पुणे : पॉलिथिन फिल्मचे पुनर्चक्रण करणाऱ्या काही 'ईपीआर' कंपन्यांना धंदा मिळण्यासाठीच राज्यातील दूध उद्योगामागे पर्यावरण मंत्रालयाने कायद्याचा भुंगा सोडला, अशी धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.  राज्याच्या पर्यावरण विभागाने प्लॅस्टिक बंदी कायद्याबाबत २३ मार्च २०१८ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेममुळे दूध उद्योग सर्वप्रथम संकटात आला. या अधिसूचनेनुसार प्लॅस्टिक वापराला बंदी घातली गेली. त्यामुळे दूध उद्योगात खळबळ माजली होती. सरकारने त्यावर पर्याय म्हणून ५० मायक्रॉनच्या वरील प्लॅस्टिकचा वापर दूधपिशवीसाठी करण्यास मान्यता दिली. तथापि, त्यात ''ईपीआर''ची अट टाकण्यात आली. त्याच अटीचा फायदा आता काही ईपीआर प्रकल्पधारक कंपन्यांना मिळणार असल्याचे सांगितले जाते. 

ईपीआर (एक्सटेन्डेड प्रोडयुसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) प्रक्रियेत दूध पिशव्यांचे संकलन व पुनर्चक्रण होते. असा प्रकल्प सध्या एकाही डेअरीकडे नाही. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना असलेले खासगी ईपीआर खासगी प्रकल्प राज्यात आहेत. मात्र, त्यांना पुरेसा धंदा सध्या मिळत नाही. त्यामुळे दूध उद्योगाचे घाऊक व सक्तीचे गिऱ्हाईक या ईपीआर कंपन्यांना मिळवून देण्याचे प्रयत्न पर्यावरण विभाग करीत असल्याचे काही डेअरीचालकांना वाटते. 

"खासगी ईपीआर कंपन्यांनी राज्यातील दूध डेअरीचालकांशी संपर्क साधून तुमच्या दूध पिशव्यांचे पुनर्चक्रण होत असल्याचे दाखला आम्ही देण्यास तयार आहोत, अशी व्यावसायिक बोलणी सुरू केली आहे. त्यासाठी या कंपन्यांकडून प्रतिकिलो १४ रुपये ईपीआर शुल्क मागितले जात आहे. राज्यात वर्षाला किमान २५ टन पिशव्यांचा वापर गृहीत धरला तरी किमान १३ कोटी रुपयांच्या आसपास धंदा ईपीआर प्रकल्पधारक कंपन्यांना मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्यातील ईपीआर कंपन्या आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे साटेलोटे आहे काय, असा सवाल देखील दूध उद्योगातून उपस्थित केला जात आहे. कारण या कंपन्यांचा ईपीआर दाखला दाखविल्यास मंडळ अशा दूध डेअरीवर कारवाई करणार नाही. 

 "५० मायक्रॉनपेक्षा जादा जाडीच्या दूध पिशव्या राज्यातील दूध उद्योगांनी वापराव्या. मात्र. त्याचे ईपीआर करावे, अशी अधिसूचना काढणाऱ्या पर्यावरण विभागाने दूध उद्योगाने या पिशव्यांचे संकलन व पुनर्चक्रण कसे करावे, याविषयी अजिबात भाष्य केले नाही. त्यामुळे केवळ कायद्याचा भुंगा डेअरीचालकांमागे सोडून खासगी ईपीआर कंपन्यांना पूरक वातावरण तयार केले गेले, अशी धक्कादायक माहिती सहकारी दूध संघांच्या सूत्रांनी दिली. 

. . . . . .