पुणे : मानवी आजारावरील औषध विक्रीसाठी वापरली जाणारी डॉक्टरांची 'प्रिस्क्रिप्शन' पद्धत आता कृषी रसायन विक्रीसाठीदेखील सक्तीची करण्याचे संकेत राज्य शासनाने दिले आहे आहेत. यामुळे कृषी क्षेत्रात तीव्र नाराजीचा सूर उमटला आहे. 'पैसे खाण्याचा हा नवा मार्ग ठरेल, असा इशारा जाणकारांनी दिला आहे.

विदर्भात कीटकनाशकातून विषबाधेमुळे बळी गेल्याच्या घटना घडल्यानंतर जागे झालेल्या राज्य शासनाने विविध उपाय लागू केले आहेत. कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करणे, पाच कीटकनाशकांच्या विक्रीवर ६० दिवसांची बंदी घालणे तसेच कीटकनाशक परवाना वितरणाचे 'झेडपी' कृषी विभागाचे अधिकार रद्द करणे, असे उपाय आतापर्यंत लागू करण्यात आले आहेत. पुढील टप्प्यात 'प्रिस्क्रिप्शन'ची पद्धत लागू करण्याच्या हालचाली सुरू असून, हा उपाय मात्र वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मायी म्हणाले, की कृषी रसायनांच्या विक्रीसाठी डॉक्टरांसारखी 'प्रिस्क्रिप्शन' पद्धत लागू झाल्यास फक्त पैसे खाण्याचे प्रकार वाढतील. त्यातून काहीही सिद्ध होणार नाही. राज्यातील हजारो गावांमध्ये लक्षावधी शेतकरी आहेत. कीटकनाशकांची विक्री ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रिस्क्रिप्शन मिळवण्यासाठी १० ते ५ या वेळेत काम करणारा सरकारी अधिकारी शेतकऱ्याने शोधायचा कुठे? त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना दर्जेदार कीटकनाशके, वेळेत कशी मिळतील यावर लक्ष देण्याची गरज आहे.

'कीटकनाशकांच्या विक्रीसाठी 'प्रिस्क्रिप्शन'ची अजिबात गरज नाही. सध्याच्या पद्धतीत सुधारणा करता येतील. विक्रेत्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांना प्रशिक्षण देणे, शेतकऱ्यांमध्ये जागृती घडवून आणणे, कृषी विद्यापीठांची मदत घेणे, जेनरिक कीटकनाशकांची उपलब्धता, परराज्यातून बोगस कीटकनाशकांचा पुरवठा थांबविणे असे उपाय करण्याचे सोडून कृषी खाते भलतेच साहस करू पाहात आहे. आग लागली की कुठेही पाणी फवारण्याचा हा प्रकार आहे, असे डॉ. मायी यांनी नमूद केले.

राज्याचे माजी गुणनियंत्रण संचालक सुदाम अडसुळ यांनी 'प्रिस्क्रिप्शन'चा हेतू चांगला असला तरी त्याची सक्ती नको, असे मत मांडले आहे. 'प्रिस्क्रिप्शन'चा हेतू चांगला आहे. शेतकऱ्यांच्या माथी काही वेळा विक्रेत्यांकडून नको ते कीटकनाशक मारण्याचा प्रकार होतो. असे प्रकार 'प्रिस्क्रिप्शन'मुळे थांबतील; मात्र असे 'प्रिस्क्रिप्शन' जर 'केमिकल नेम'ऐवजी 'ब्रॅंडनेम'ने लिहून दिल्यास त्यातून कीटकनाशकांच्या खरेदी-विक्रीत लागेबांधे तयार होतील. असा प्रकार सध्या डॉक्टरांच्या 'प्रिस्क्रिप्शन'बाबत दिसतोच आहे, असेही श्री. अडसुळ म्हणाले.

'मानवी उपचारासाठी डॉक्टरांकडून लिहून दिल्या जाणाऱ्या 'प्रिस्क्रिप्शन' पद्धतीमुळे बोकाळलेली 'कट प्रॅक्टिस' आम्ही शेतकरी अनुभवतो आहोतच. फार्मास्युटिक लॉबीचे एजंट 'प्रिस्क्रिप्शन'भोवतीच केंद्रित झालेले दिसतात. तोच पॅटर्न अॅग्रो-केमिकल्स लॉबीत तयार होईल. फार्मा कंपन्यांचे 'एमआर' जसे डॉक्टरांना भेटून 'प्रिस्क्रिप्शन' लिहिण्यासाठी विदेशी दौरे व इतर पॅकेज देतात तसेच प्रकार कीटकनाशकांच्या 'प्रिस्क्रिप्शन'साठी सुरू होऊ शकतो, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अभ्यासू संचालक मोरे यांनी दिला.

'शासनाने 'प्रिस्क्रिप्शन'ऐवजी माध्यमिक शाळा व उच्च महाविद्यालयांमधील शास्त्रांच्या विषयांमध्ये तातडीने कीटकनाशकांच्या हाताळणीचे धडे समाविष्ट करण्याची गरज आहे. पंचायत समितीचे कृषी विस्तार अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांनी विविध शाळा, महाविद्यालयांमध्ये तसेच गावपातळीवर शेतकऱ्यांसाठी सतत प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याची गरज आहे, असा उपाय श्री. मोरे यांनी सुचविला आहे.

‘सक्तीचे केल्यास तोटाच’ गावपातळीवर शेतकऱ्यांची हजारो मुले बीएस्सी अॅग्री, एमएस्सी अॅग्री शिक्षण घेतलेली असून, त्यांना 'प्रिस्क्रिप्शन'ची आवश्यकताच नाही. राज्यातील काही शेतकरी इतकी अद्ययावत माहिती ठेवतात की त्यांच्याकडे कृषी खाते आणि विद्यापीठांपेक्षाही सखोल शास्त्रीय माहिती असते. अशा शेतकऱ्यांना 'प्रिस्क्रिप्शन' सक्तीचे केल्यास उलट त्यांचा तोटाच होईल, असे राज्याचे माजी गुणनियंत्रण संचालक सुदाम अडसुळ यांचे म्हणणे आहे.

'खाऊचे घर' कीटकनाशकांसाठी 'प्रिस्क्रिप्शन' पद्धत लागू करण्याच्या धोरणाला शेतकऱ्यांचादेखील विरोध आहे. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अभ्यासू संचालक अरुण मोरे यांनी 'प्रिस्क्रिप्शन' म्हणजे 'खाऊचे घर' ठरेल, अशा शब्दांत याविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. (क्रमशः)