सांगली ः जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातील कृषी सहाय्यक, कृषी अधिकारी, आणि वर्ग दोनमधील १०६ पदे रिक्त आहेत. यामुळे कृषी विभागाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे. रिक्त पदांमुळे बीजप्रक्रिया प्रात्यक्षिकांसह विविध कामे केवळ कागदावर होत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते आहे.

शेतकऱ्यांना विविध योजनांची माहिती देण्याचे काम कृषी विभागाच्या माध्यमातून होते. मात्र, जिल्ह्यातील कृषी विभागात सुमारे १०६ पदे रिक्त आहेत. यामुळे शासनाच्या मागेल त्याला शेततळे, ठिबक सिंचन, पीकविमा, यासह अनेक योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. खरीप हंगामाची लगबग सुरू आहे. या दरम्यान शेतकरी शेतातमध्ये करीत असलेल्या पिकांच्या पेरणीबाबतचा अहवाल कृषी विभागामार्फत तयार केला जात असतो.

कृषी सहाय्यक आणि मंडल अधिकारीस्तरावर तयार केलेला अहवाल तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे येतो. पीक नोंद करत असताना कृषी सहाय्यकांनी थेट शेतात जाऊन पीक पाहणी करूनच नोंद घ्यावी असा नियम आहे. पण ही पदे रिक्त असल्याने हा अहवाल केवळ कार्यालयात बसून आणि अंदाज बांधून बनवला जात असल्याचे चित्र आहे. अधिकारी बांधापर्यंत पोचतच नाहीत, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

गाव पातळीवर जाऊन पीक आराखडा तयार करण्याचे काम कृषी सहाय्यकांकडे असते. गाव पातळीवर प्रत्येक शेतकऱ्यांकडे जाऊन आराखडा तयार केला जातो. मात्र, रिक्त पदे असल्याने प्रत्येक तालुक्‍यात एका कृषी सहायकावर अतिरिक्त गावांची जबाबदारी टाकली आहे.

यामुळे प्रत्येक गावात जाऊन शेतकऱ्यांना पीक प्रात्यक्षिक देणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचे प्रात्यक्षिकेच मिळत नाही. कृषी सहायक प्रत्येक गावात पोचत नसल्याने पीक प्रात्यक्षिक केवळ कागदावरच रंगविले जात असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे. रिक्त पदे  :  कृषी सहाय्यक ः ८३ , कृषी अधिकारी ः १५ वर्ग २ अधिकारी ः ८