पुणे ः राज्यात हरितगृह, शेडनेट उभारणी खर्चात २० ते ३० टक्के वाढ झाल्याने संरक्षित शेतीच्या वाटचालीला खीळ बसते आहे. यामुळे जादा खर्चामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदानवाढीबाबत केंद्र शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून संरक्षित शेतीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. यात मुख्यत्वे हरितगृह, शेडनेट उभारणी केली जाते. त्यासाठी असलेले खर्चाचे मापदंड २०१४ पासून बदलण्यात आलेले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने उभारणीसाठी सामग्रीच्या खर्चात मात्र भरमसाट वाढ झालेली आहे. 

‘‘शेतकऱ्याला किमान एक हजार चौरस मीटरचे हरितगृह उभारणी करण्यासाठी सव्वा नऊ लाख रुपयांच्या आसपास खर्च येत असल्याचे कृषी खात्याकडून मानले जाते. त्यासाठी प्रतिचौरस मीटर ९३५ रुपये खर्च गृहीत धरला जातो. मुळात हे मापदंड पाच वर्षांपूर्वीचे आहेत. सद्यःस्थितीत हा खर्च ११ ते १२ लाखांच्या आसपास जातो. शासनाकडून शेतकऱ्याला केवळ साडेचार लाख रुपये मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला पदरचे दोन ते अडीच लाख रुपये टाकून हरितगृह उभारावे लागते,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

हरितगृह उभारणीसाठी लोखंडी पाइप व पीव्हीसी सिंचन प्रणालीवरच शेतकऱ्याला जादा खर्च करावा लागतो. लोखंडी पाइपची किंमत जुन्या मापदंडानुसार केवळ ६७ रुपये प्रतिकिलो गृहीत धरली जाते. मात्र सध्याचा बाजारभाव ९२ रुपये प्रतिकिलो आहे. एक हजार चौरस मीटरच्या हरितगृहासाठी सहा टन लोखंडी पाइप वापरले जातात. त्याचा खर्च आधी पावणेपाच लाखांच्या आसपास होता. मात्र हाच खर्च आता सव्वासहा लाखांवर गेला आहे. 

यामुळे केंद्राने प्रतिचौरस मीटर १०० ते २०० रुपये अनुदान वाढ केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो, असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते.  केंद्राकडून हालचाली  हरितगृह, शेडनेट उभारणी खर्चात वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचा मुद्दा यापूर्वीच केंद्राच्या ध्यानात आणून देण्यात आला आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी जुन्या निकषात बदल करावे लागतील. केंद्र शासनाने तशा हालचाली सुरू केल्या आहेत. जुन्या मापदंडाचे सर्व प्रस्ताव निकाली काढण्याच्या सूचना केंद्राने दिल्या आहेत. तसेच सुधारित मापदंड लागू करण्याचे संकेत केंद्राने दिलेले आहेत, असे कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.  प्रतिक्रिया  हरितगृह व शेडनेट उभारणीसाठी लागणाऱ्या सामग्री निर्मितीमधील कच्च्या मालाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे हरितगृहांचा उभारणी खर्च देखील २३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे अनुदान मापदंडात केंद्र शासनाकडून वाढ होण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्रदेखील वाढीसाठी सकारात्मक आहे.  - डॉ. कैलास मोते, संचालक (फलोत्पादन विभाग)  हरितगृह उभारणीचा खर्च (१००० चौरस मीटर) (लाखांत)