देशात तयार झालेली ग्रामीण व शहरी विकासाची दरी कमी करण्याचा चांगला प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याचे प्रथमदर्शनी तरतुदींवरून दिसते आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत ‘उज्ज्वला योजना’ आणि ‘सौभाग्य योजना’ नेण्याचा निर्णय दिलासादायक आहे.  वीज आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा प्रत्येक घरात नेण्याचा केलेला निर्धारदेखील ग्रामीण भागाला विशेषतः महिलांना दिलासा देणारा आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेला नवे रूप देण्याचा प्रयत्नदेखील सरकार करीत असल्याचे दिसतेय. कारण या योजनेतून २०२२ पर्यंत एक कोटी ९५ लाख घरे बांधायचीच; पण या घरांना शौचालय, वीज व गॅस कनेक्शनने जोडण्याचा संकल्प केला गेला आहे.  या घडामोडी आशादायक असून ग्रामीण भागातील खऱ्या समस्यांना सरकार हात घालत असल्याचे दिसते.  प्रधानमंत्री ग्रामविकास योजनेतून ३० हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधताना हरिततंत्राचा म्हणजे टाकावू प्लॅस्टिकचा वापर केल्याचे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले आहे. प्रदूषणाचा वेढा ग्रामीण भागाला बसत असताना हरित तंत्रज्ञानाचा वापर ग्रामीण करणे दिलासादायक वाटते. सव्वा लाख किलोमीटरचे नवे रस्ते बांधण्यासाठी ८० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी सरकारने केल्याचा आनंद ग्रामीण भागातील कोणत्याही ग्रामस्थाला किंवा शेतकऱ्याला होईल. शहरांशी जोडल्याशिवाय खेडी स्वयंपूर्ण होणार नाहीत हे धान्यात घेतलेच पाहिजे. कारण, शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आपण म्हणतो आहोत. पण, शेतीत पिकलेला माल शहरात नेऊन विकण्यासाठी रस्ता तर असायलाच हवे. ती गरज सरकारने ओळखली हे चांगले लक्षण आहे.  अर्थसंकल्पात स्फूर्ती योजनेखाली ग्रामीण भागातील पारंपरिक उद्योगधंद्यांसाठी सार्वजनिक सेवा केंद्रे उभारण्याचे नमूद करण्यात आहे. मात्र, ही योजना कशी राबविणार हे स्पष्ट होत नाही. खेड्यांकडून होणारे अफाट स्थलांतर रोखण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारसमोर उभे आहे. त्यामुळेच कदाचित ७५ हजार नवे उद्योजक ग्रामीण भागात तयार करण्याचा संकल्प सरकारने केलेला असावा.  दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्याची केलेली घोषणादेखील ग्रामीण भागातील नवउद्योजक शेतकरीपुत्रांना निश्चितच प्रोत्साहन देणारी राहील. माझ्या मते सरकारचा ग्रामीण भारताकडे बघण्याचा हेतू खूप चांगला आहे. प्रश्न फक्त आता अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी केली जाते याचा आहे. अर्थात, गुणवत्तापूर्ण कामे झाली तरच सरकारचा ग्रामविकासविषयक हेतू सफल होईल, असे मला वाटते. दुसरी बाब, जलसाक्षरतेची आहे. याबाबत अर्थसंकल्पात हर घर जलचा नारा देण्यात आला आहे. त्यासाठी जलजीवन मिशन राबवून देशातील प्रत्येक घरापर्यंत पाणी नेण्याचा केलेला संकल्प पाण्यापासून वंचित असलेल्या कोट्यवधी घरांना दिलासा देणारा आहे. अर्थात, हे काम अवघड आहे. मात्र, संकल्प खूप चांगला आहे.  पुढील आव्हाने 

- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती​