पुणे  : शेतकऱ्यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाची केंद्र सरकार उपेक्षा करीत आहे. या आंदोलनात फूट पाडून आंदोलन दडपण्याचे कारस्थान सरकार करीत आहे. शेतकरी आंदोलनाची उपेक्षा थांबवून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा पुढील तीन दिवसांत किसान सभा महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करेल. प्रसंगी दिल्लीत धडक देईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी मंगळवारी (ता. १५) पत्रकार परिषदेत दिला.

या वेळी अजित अभ्यंकर, किसान सभेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष नाथा शिंगाडे उपस्थित होते. केंद्र सरकारने लोकशाही विरोधी पद्धतीने मंजूर करवून घेतलेले तीन शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावेत; शेतकऱ्यांना हमीभावाचे कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी केंद्रीय स्तरावर कायदा करावा. शेतकरी विरोधी प्रस्तावित वीज विधेयक मागे घ्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी दिल्ली येथे २६ नोव्हेंबरपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत असून, आठ डिसेंबरला भारत बंद करून विविध संस्था संघटनांनी आंदोलनात उडी घेतली आहे.  आंदोलन बदनाम करण्याचे कारस्थान  केंद्राने केलेले कायदे शेतकऱ्यांना कायद्याच्या जोखडातून मुक्त करणारे असल्याचे सरकार सांगत आहे. या कायद्यांमुळे शेतकरी नव्हे, भांडवलदार कायद्याच्या जोखडातून मुक्त होणार आहेत. यामुळे शेतकरी अडचणीत येणार असून, केंद्र सरकारने तातडीने हे कायदे मागे घ्यावेत. शेतकऱ्यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी किसान सभेची बैठक नुकतीच झाली. तीन दिवसांत हे कायदे मागे न घेतल्यास किसान मोर्चा राज्यात तीव्र आंदोलन करेल, प्रसंगी दिल्लीत धडक देऊ, असेही नवले यांनी सांगितले.  दिल्लीतील आंदोलन कमजोर करण्यासाठी डावपेच आखले जात आहेत. शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी म्हणत आंदोलनाचा मनोभंग करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंदोलनाला पाकिस्तानची फूस आहे, अशा प्रकारचे संतापजनक आरोप करून शेतकरी आंदोलन बदनाम करण्याचे कारस्थान आखण्यात आले आहे. केंद्र सरकार व भाजपच्या या निंदनीय कृत्यांचा किसान सभा निषेध करीत आहे, असेही नवले म्हणाले.