पुणे : साखर उद्योगात तयार झालेल्या संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या थकीत ‘एफआरपी’चा आकडा पुढील तीन महिन्यांत ४० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.  महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना साडेपाच हजार कोटी, तर उत्तर प्रदेशात १२ हजार कोटी रुपये वाटण्यात आलेले नाही. गेल्या हंगामापेक्षा थकीत एफआरपी दहा हजार कोटीने जादा आहे. डिसेंबरपर्यंत गेल्या हंगामात थकीत एफआरपीचा आकडा दहा हजार कोटीचा होता. यंदा १९ हजार कोटी आताच थकलेले आहेत. हा आकडा पुढील तीन महिन्यांत ४० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिल्लीत पुन्हा साखर उद्योगातील प्रतिनिधींशी तीनच दिवसांपूर्वीच चार तास चर्चा केली. विविध राज्यांनी मांडलेले चित्र बघता ‘एफआरपी’ची समस्या अतिशय गंभीर वळणावर जाण्याची शक्यता आहे, असा पुन्हा एकदा इशारा श्री. पवार यांनी या वेळी दिला.  देशातील अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीत सातत्याने येत असलेले अपयश, चालू हंगामात होणारे भरपूर उत्पादन, कोसळलेले साखर बाजार यामुळे कारखाने आर्थिक संकटात आलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यात देशभर अडचणी तयार झाल्या आहेत.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, श्री. पवार सातत्याने साखर उद्योगातील समस्येचा आढावा घेत आहेत. इस्माचे अध्यक्ष रोहित पवार, विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, राष्ट्रीय साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसेपाटील यांच्यासह विविध राज्यांमधील प्रतिनिधींशी त्यांनी पुन्हा चर्चा करून आढावा घेतला.

साखर उद्योगातील अन्य समस्यांचे नंतरदेखील बघता येईल, पण ४० हजार कोटींवर थकबाकी जाणार असल्यास मला शेतकऱ्यांची जास्त चिंता वाटते. ही भयावह स्थिती विचारात घेता सरकारने तातडीने तोडगा काढण्याची आवश्यकता असल्याचे श्री. पवार यांनी नमूद केले, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

---चौकट--- साखर पट्ट्यात ५० मतदारसंघ ‘उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातील ५० लोकसभा मतदारसंघांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रभाव आहे. ‘एफआरपी’मुळे तयार झालेल्या फटका सरकारला लोकसभा निवडणुकांमध्ये बसू शकेल,’ असा राजकीय अंदाजही सूत्रांनी व्यक्त केला.