परभणी : वसुंधरा पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाअंतर्गत २०१९-२० या वर्षात निवडलेल्या गावामध्ये मृदा, जलसंधारणाच्या कामे, जीवन्नोती उपजिविका उपक्रमांवर निधी खर्चाचे प्रमाण ३५ ते ४० टक्के राहिले. त्यामुळे अखर्चित २ कोटी ४४ लाख ८० हजार रुपये निधी शासनास परत करावा लागला. ग्राम पाणलोट समित्यांकडील अखर्चित सुमारे पाऊणे तीन कोटी रुपये निधी देखील परत पाठवावा लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले. 

वसुंधरा पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गंत निवडलेल्या गावांमध्ये नैसर्गिक संसाधन विकास अंतर्गंत ढाळीचे बांध, सिमेंट नाला बांध, सलग समतळ चर आदी मृदा जलसंधारणाची कामे केली जातात. पूर्वी ही कामे तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांतर्फे केली जात असत. परंतु, या कामाचे पुनर्विलोकन केल्यानंतर ती असमाधानकारक होत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ही कामे आता सेवाभावी संस्थांतर्फे केली जात आहे. परंतु,अनेक सेवाभावी संस्थांची कामे सुमार दर्जाची आहेत. प्रत्यक्षात झालेले काम आणि त्यावर झालेल्या खर्च यात तफावत येत आहे. 

त्यामुळे संस्थाचालक आणि कंत्राटदार यांच्यात वाद होत आहेत. त्यात कामे रखडत चालली आहेत. मृदा जलसंधारणाच्या जेमतेम ३५ ते ४० टक्के निधी खर्च झाला आहे.त्यामुळे अखर्चित राहिलेला २ कोटी ४४ लाख ८० हजारावर निधी परत करावा लागला. 

वसुंधरा पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतंर्गंत परभणी तीन आणि सेलू तालुक्यातील दोन पाणलोट या गावांमध्ये एकूण ३२ ग्राम पाणलोट समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पाणलोट समित्यांमार्फत गावातील बारा बलुतेदांना उद्योग -व्यवसायासाठी अनुदान दिले जाते. भूमिहीन नागिरकांना शेळी पालन, दुग्ध व्यवसाय, शेतकऱ्यांना सिंचनाची साधने घेण्यासाठी निधीची तरतूद आहे. परंतु ग्राम पाणलोट क्षेत्र विकास समित्यांच्या उदासीनतेमुळे या उपक्रमांची अमंलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे हा अखर्चित निधी परत करावा लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.