नागपूर ः गुलाबी बोंड अळीमुळे २० जिल्ह्यांतील कापसाचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी आहेत. आतापर्यंत ४ लाख ९० हजार हेक्टरवर ५ लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याची माहिती आली आहे. त्यांना बियाणे कंपन्यांकडून भरपाई मिळवून दिली जाईल. तसेच पंतप्रधान पीक विमा आणि केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफमधूनही शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे धोरण आहे, अशी घोषणा कृषिमंत्री फुंडकर यांनी गुरुवारी (ता. १४) विधानसभेत केली.  धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तुडतुड्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटीही मदत दिली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी जाहीर केले. विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतीशी संबंधित प्रश्नांवर सत्ताधारी आमदारांकडून मांडण्यात आलेल्या २९३ अन्वये प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.  कृषिमंत्री म्हणाले, की निकृष्ट बियाण्यांप्रकरणी राज्य सरकारने बियाणे कंपन्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. कोणत्याही कंपनीला पाठीशी घालण्यात आलेले नाही. येत्या दोन महिन्यांत कृषीतील जिल्हा अधीक्षक, तालुका कृषी अधिकारी, कृषिसेवकांची रिक्त पदे भरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी विद्यापीठांमधील ५० टक्के पदे भरत आणली आहेत. तसेच निकष पूर्ण न करणाऱ्या राज्यातील सुमारे ५० कृषी महाविद्यालयांवर कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.  या वेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी कापसाला एकरी २५ हजारांची मदत जाहीर करा, अशी मागणी केली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रमाणित नसलेले हर्मिसाइड टॉलरंट (एचटी) व्हरायटीचे बियाण्याची अवैधरीत्या राज्यात ८ लाख ५० हजार हेक्टरवर लागवड झाल्याने बोंड अळीचा प्रादुर्भाव वाढला. या बियाण्याची अवैध विक्री झाली असल्याने आता ही मदत कोण करणार? राज्य सरकार कोणत्या कंपनीकडून याची भरपाई वसूल करणार आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली.