नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः देशातील सुमारे ४० शेतकरी संघटनांची शिखर संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने आपले पूर्वनियोजित आंदोलन सुरूच राहील, असे म्हटले आहे. आज (सोमवारी) होणाऱ्या बैठकीत आंदोलनाच्या नियोजनासह पुढील धोरणांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. शिवाय बैठकीतील चर्चेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुले पत्र लिहिले जाईल, अशी माहिती शेतकरी नेते बलबील सिंग राजेवाल यांनी दिली. पत्रकारांना माहिती देताना राजेवाल म्हणाले, ‘‘आम्ही पंतप्रधानांना एक खुले पत्र लिहून किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) समिती, तिचे अधिकार, कालमर्यादा, कर्तव्ये. वीजबिल २०२० कायदा आणि शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेणे आणि लखमीपूर खेरी घटनेबद्दल मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांना निलंबित करण्यासाठीच्या मागण्याचा पत्रात उल्लेख असेल.  कायदे मागे घेण्याच्या पावलाचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु अजूनही बऱ्याच गोष्टी शिल्लक आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाचे नियोजित आंदोलन सुरूत राहील. २२ नोव्हेंबरला लखनौमध्ये किसान पंचायत, २६ नोव्हेंबरला सर्व सीमांवर मेळावे आणि २९ नोव्हेंबरला संसदेकडे मोर्चा काढण्यात येईल. २७ नोव्हेंबरला संयुक्त किसान मोर्चाची आणखी एक बैठक होणार असून, या बैठकीत भविष्यातील आंदोलनाबाबत चर्चा केली जाईल.’’ हमीभाव, शहीद शेतकऱ्यांना मदतीची मागणी  तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाने किमान आधारभूत किमतीवर (हमीभाव) लक्ष केंद्रित केले आहे. हमीभावाचा कायदा करण्याची मागणी केली आहे. शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी आणि त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही मोर्चाने केली आहे.

बुधवारच्या कॅबिनेट बैठकीत ‘माघारीवर’ शिक्कामोर्तब शक्‍य  नवी दिल्ली ः केंद्रीय मंत्रिमंडळाची २४ रोजी बैठक होणार असून, या बैठकीत तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे, असे सरकारी सूत्रांनी रविवारी सांगितले. त्यानंतर कायदे मागे घेण्याचे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केली जाईल. संसदेचे अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.