नागपूर : केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी लागू केलेले नवे शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धती राज्यासाठी जाचक ठरली आहे. त्यामुळे राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात कमी पाऊस झालेल्या सुमारे १२५ तालुक्यांमधून गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त तीनच तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी पावसाळ्यात मराठवाड्यासह काही भागांत सलग ४५ दिवस पाऊस गायब होता. तरीही या भागांतील एकही तालुका कोणत्याच प्रकारच्या दुष्काळाच्या निकषात बसला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून राज्यांच्या विविध योजनांचा निधी कमी झाला आहे, त्यातच आता दुष्काळासारख्या गंभीर संकटातही सुधारित मॅन्युअलचे निकष अधिक तीव्र करीत केंद्र सरकारने राज्यांना मदत करण्याच्या जबाबदारी हात झटकल्याची चर्चा आहे. गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असेल तरच केंद्र सरकारकडून एनडीआरआफमधून मदत दिली जाणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या भावना तीव्र असून, त्यामुळे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर भाजप सरकारविरोधात रान पेटण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक आणि पीक पाहणी या गोष्टी विचारात घ्याव्यात, अशा सूचना महसूल विभागाने दिल्या आहेत. पावसाचे मोजमाप विचारात घेताना पावसाळ्याच्या काळात ३ ते ४ आठवडे खंड, जून व जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी, तसेच जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी पाऊस ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला असल्यास दुष्काळाची पहिली तीव्रता लागू केली जाते. लागवडीखालील क्षेत्रावरूनदेखील दुष्काळाची व्याप्ती लक्षात येते. त्यामुळे या निर्देशांकावरून दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यात येत आहे.

ऑगस्टअखेर खरीप हंगामात प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास ही परिस्थिती दुष्काळी समजण्यात येत आहे. हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत कमी असल्यास आणि मृद आर्द्रता शून्य ते २५ टक्क्यांपर्यंत असल्यास गंभीर दुष्काळ मानला जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे मोजमाप करण्यासाठी तालुकानिहाय भूजलपातळीची आकडेवारी तपासण्याच्या सूचना आहेत. त्याशिवाय चाऱ्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची वाढती मागणी किंवा स्थलांतर या गोष्टीही विचारात घेतल्या जात आहेत.

दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यांत दुष्काळाची पहिली तीव्रता लागू असलेल्या आणि दुष्काळाची शक्यता सूचित होत असलेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. ही तीव्रता निश्चित झाल्यानंतर दुष्काळी उपाययोजनेसंदर्भात निर्णय घेतले जात आहेत. तीव्रतेनुसार गंभीर दुष्काळ, मध्यम दुष्काळ आणि सामान्य स्थिती असे दुष्काळाचे वर्गीकरण केले जात आहे. राज्यात यापूर्वी टंचाईसदृश परिस्थिती किंवा दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली जाई. संबंधित तालुक्यांतील सिंचनाचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर दुष्काळाची तीव्रता एका टप्प्याने कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारला घेता येणार आहे. तसेच मध्यम किंवा गंभीर दुष्काळ असलेल्या तालुक्यांतील पिकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश संबंधित जिल्ह्याधिकाऱ्यांना देण्यात येतात. असा गावनिहाय पीक नुकसानीचा तपशील खरीप हंगामासाठी २० ऑक्टोबरपूर्वी आणि रब्बीसाठी २० मार्चपूर्वी पाठवावा, अशा सूचना आहेत.

त्यानंतर राज्य सरकारकडून ३० ऑक्टोबरपूर्वी खरिपातील तर रब्बीच्या बाबतीत ३० मार्चपूर्वी दुष्काळ जाहीर केला जाईल. गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असेल तरच केंद्र सरकारकडून एनडीआरआफमधून मदत जाहीर केली जाणार आहे. राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. याच धर्तीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्य आणि जिल्हा स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन समित्याही कार्यरत आहेत.

मात्र, केंद्र सरकारचे हे निकष खूपच जाचक ठरले आहेत. यापूर्वी राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना पिकांची पैसेवारी विचारात घेतली जात होती. नव्या पद्धतीत पैसेवारीला संपूर्णपणे बगल देण्यात आली आहे. त्याऐवजी उपरोक्त निकष विचारात घेतले जात आहेत. या वर्षीच्या पावसाळ्यात मधल्या काळात पावसाचा मोठा खंड होता. मराठवाड्यासह कायम दुष्काळी पट्ट्यात तब्बल ४५ दिवसांहून अधिक काळ पावसाने दडी मारली. राज्यात असे सुमारे सव्वाशे तालुके होते. सुरवातीला हे तालुके दुष्काळाच्या सामान्य स्थितीमध्ये समाविष्ट होते. मात्र, नंतरच्या काळात पावसाने सरासरी गाठली. परिणामी हे तालुके दुष्काळी निकषातून बाजूला पडल्याचे सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या निकषात गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त तीनच तालुके बसत असल्याने त्या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ लागू करण्यात आला आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने तसे आदेश जारी केले आहेत. पाऊसमान कमी झाल्यास संबंधित मतदारसंघांचे लोकप्रतिनिधी तालुका दुष्काळी जाहीर करण्यासाठी आग्रह धरत असतात. नव्या मॅन्युअलमध्ये प्रक्रियेतल्या राजकीय हस्तक्षेपाला वावच राहिलेला नाही. त्यामुळे यावरून राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात वादंग उठण्याची शक्यता आहे. मध्यम दुष्काळ जाहीर केलेले तालुके : गोंदिया, तिरोडा, गोरेगाव (जि. गोंदिया) या ठिकाणी लागू करण्यात आलेल्या सवलती