चंद्रपूर ः राज्याचे वन, वित्त व नियोजनमंत्र्यांचा गृह जिल्हा असलेल्या चंद्रपुरात राष्ट्रीयीकृत बॅंका कर्जवितरणात पिछाडल्याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला आहे. कर्जवाटपाचे प्रमाण दिलेल्या लक्ष्यांकापेक्षा अत्यंत अल्प आणि अवघे तीन टक्‍केच असल्याचे समोर आले आहे. याची दखल घेत जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सहा बॅंकांना नोटीस बजावत कारवाईचा इशारा दिला आहे.  खरीप कर्ज वितरण सुलभ आणि सुरळीत असल्याचा दावा शासन, प्रशासनातील अधिकारी करीत आहेत. परंतु खुद्द राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच बॅंका कर्ज वितरणात पिछाडल्याने प्रशासनाच्या दाव्याची पोलखोल झाली आहे. विशेष म्हणजे खरीप कर्ज वितरणात जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांना सहभागी होण्याचे व पुढाकार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मेळाव्याच्या माध्यमातून कर्ज वितरण सुलभ आणि सहज करण्याच्या देखील सूचना होत्या. वारंवार बैठकादेखील घेण्यात आल्या. त्यानंतरही बॅंकांच्या भूमिकेत कोणताच फरक दिसून आला नाही.  जिल्ह्यातील सहा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी खरीप पीककर्ज वाटपाचा  लक्ष्यांक सुमारे सात कोटी होता. दहा जुलैपर्यंत फक्‍त अडीच कोटी रुपयांचे कर्ज ३५ शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले. त्यामुळे कर्जवाटपाचे प्रमाण दिलेल्या लक्ष्यांकापेक्षा अत्यंत अल्प आणि अवघे तीन टक्‍केच असल्याचे समोर आले आहे. सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाने सर्वांत कमी कर्जवाटप केल्याचाही खुलासा झाला. त्याच्या परिणामी एकूण जिल्ह्याची कर्जवाटपात पिछाडी झाली आहे.  शासनाच्या विविध योजनांच्या ठेवी तसेच खाते जिल्हाभरातील सेंट्रल बॅंकांच्या शाखात आहे. त्यानंतर सुद्धा संबंधित बॅंक प्रशासनाकडून कर्ज वितरणासाठी पुढाकार घेतला नाही. हा प्रकार गंभीरतेने घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेंट्रल बॅंकेला त्यांच्याकडील  शासकीय ठेवी काढण्याचा इशारा दिला आहे. सेंट्रल बॅंकेसह सहा बॅंकांना नोटीस बजावत त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा बॅंकांना देण्यात आला आहे. त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात बॅंकांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. 

या बॅंकांना बजावल्या नोटीस बॅंक ऑफ बडोदा, युको बॅंक, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया,     स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया व बॅंक ऑफ महाराष्ट्र या सहा बॅंका कर्ज वितरणात पिछाल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.