अकोला : शासनाकडून देशसेवा करणाऱ्या सैनिकांना व काही विशिष्ठ गटातील नागरिकांना शेतजमिनी दिल्या जातात. अशा प्रकारच्या जमिनी मिळालेल्या अनेकांना सध्या ‘अाॅनलाइन’ सातबारामध्ये लागवडीस अयोग्य (पोट खराब) दर्शविल्याने विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत अाहे. शेतकरी ठिकठिकाणी पाठपुरावा करीत असताना अद्यापही कोठेच न्याय मिळत नसल्याची बाबही समोर अाली अाहे. गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून या शेतकऱ्यांची पायपीट सुरू अाहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी, मोताळा तालुक्यातील रोहिणखेड येथे काही जणांना शासनाकडून वर्ग दोनच्या जमिनी दान म्हणून मिळाल्या अाहेत. गेली ५० ते ६० वर्षे हे शेतकरी या जमिनी वाहत अाहेत. त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेऊन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत अाहेत. त्यांना अाजवर तलाठ्यांकडून हस्तलिखित सातबारा व नमुना अाठही मिळत होता. या कागदपत्रांच्या अाधारे बँकाकडून पीककर्जही नियमित मिळत होते. मात्र अाता अाॅनलाइन सातबारा प्रणाली सुरू झाली अाणि या शेतकऱ्यांपुढे एकामागोमाग अडचणी उभ्या झाल्या. अाॅनलाइन पद्धतीमध्ये वर्ग दोनची जमीन ही पोटखराब (लागवडीस अयोग्य) दर्शविण्यात अाली अाहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीककर्ज मिळणेच बंद झाले.

शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून मशागतीपासून तर काढणीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पैशांची जुळवाजुळव करावी लागते. त्यासाठी शेतकरी बँकांकडे पीककर्जाची मागणी करतात. या वर्षी रोहिणखेड येथील वर्ग दोनच्या शेतजमिनी वहिती करीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी जेव्हा अाॅनलाइन सातबारा काढला तेव्हा त्यांना अापण वाहत असलेल्या शेतजमिनीचा उल्लेख ‘पोट खराब’ क्षेत्र असे दाखविण्यात अाल्याचे दिसून अाले. वास्तविक अाजपर्यंत हे शेतकरी जेव्हा हस्तलिखित सातबारा तलाठ्याकडून घ्यायचे त्यावर व्यवस्थितपणे माहिती लिहिलेली मिळायची. अाता अाॅनलाइन प्रणालीत चुकीची कागदपत्रे मिळत असल्याने बँका पीककर्ज द्यायला तयार नाहीत.

वर्ग दोनच्या जमिनीची वहिती करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना अाॅनलाइन सातबारा व अाठ अ दुरुस्त करून मिळावा, अशी सातत्याने मागणी होत अाहे. या शेतकऱ्यांनी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी अशी सर्वांकडे वारंवार मागणी केली. निवेदने दिली. मात्र गेल्या सहा- सात महिन्यांत त्यांच्या या मागणीकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. सुभाष ढोण, रमेश दळवी, विश्वंभर पंधाडे, सुखदेव भोपळे, शेखर पंधाडे, भागीरथीबाई उमाळे, सुरेश सुरडकर यांच्यासह अनेकांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र अद्याप कुणीही न्याय देऊ शकलेले नाही.

अाजवर कागदपत्रांची कुठलीही अडचण जाणवली नाही. मात्र अाता आॅनलाइन सातबारामध्ये वहिती जमिनीचा उल्लेख पोत खराब दाखविल्याने अडचण तयार झाली अाहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या चुकांचा फटका अाम्हाला बसत अाहे. -सुखदेव भोपळे , शेतकरी, रोहिणखेड, ता. मोताळा, जि. बुलडाणा

अाम्ही सहा महिन्यांपासून शासकीय कार्यालयांत चकरा मारत अाहेत. पण अजूनही दुरुस्ती झालेली नाही. -सुभाष ढोण , शेतकरी, रोहिणखेड,ता. मोताळा, जि. बुलडाणा