नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शेतमाल काढणीपश्‍चात सुविधांसाठी आणि समूहशेतीसाठी व्याज सवलत आणि आर्थिक मदतीची योजना आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कृषी पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटींचा निधी देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.८) मान्यता दिली आहे.  या योजनेविषयी माहिती देताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, ‘‘या योजनेंतर्गत बॅंका आणि वित्तीय संस्था प्राथमिक कृषी पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेतून शेती आणि शेतमाल प्रक्रियेवर आधारित कामांसाठी पतपुरवठा केला जाणार आहे. यातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे व्यवस्थापन ऑनलाइन ‘मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम’च्या माध्यमातून होणार आहे.’’ ‘‘या योजनेत सर्वच पात्र घटकांना अर्ज करता येतील. तसेच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या बॅंकांनी आकारलेला व्याजदर, योजनेची माहिती, किमान कागदपत्रे, जलद मान्यता प्रक्रिया आदी पातळीवर पारदर्शकता असणार आहे. वेळोवेळी देखरेख आणि योग्य अभिप्राय देण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर देखरेख समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या योजनेचा कालावधी २०२० पासून १० वर्षे असणार आहे,’’ अशी माहिती निवेदनाद्वारे देण्यात आली.   सरकार देणार क्रेडिट गॅरंटी  पात्र कर्जदारांसाठी दोन कोटी रुपयांच्या कर्जाला ‘क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो ॲन्ड स्मॉल एंटरप्राइजेस’ अंतर्गत क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज मिळणार आहे. कव्हरेजची रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी क्रडिट गॅरंटी केंद्रीय कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या ‘एफपीओ’ योजनेंतर्गत दिली जाणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार १० हजार ७३६ कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. कर्जफेडीची मुदत किमान सहा महिने आणि कमाल दोन वर्षांनी वाढविली जाऊ शकते.   कुणाला मिळणार लाभ... प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सोसायट्या (पीएसीस्), पणन सहकारी सोसायट्या, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, बचत गट, शेतकरी, संयुक्त लायबेलीटी गट, बहुद्देशीय सहकारी सोसायट्या, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप, समूह पायाभूत सुविधा प्रदाता आणि केंद्र किंवा राज्य किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुरस्कृत सार्वजनिक-खासगी प्रकल्प.  चार वर्षांत करणार वितरण योजनेचा निधी चार वर्षात वितरित करण्यात येणार आहे. चालू वर्षी १० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. तर, त्यानंतरच्या तीन वर्षात प्रत्येकी ३० हजार कोटी रुपये कृषी पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणार आहे. कर्जे देताना दोन कोटी रुपयांपर्यंत ३ टक्के व्याज सवलत देण्यात येणार आहे. व्याज सवलत जास्तीत जास्त सात वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे.