सातारा : जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांकडे साखर कामगारांची वेतनापोटी १०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी मिळावी, यासाठी दरवर्षी गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला साखर आयुक्तांना निवेदन देऊन केवळ मागणी होते. पुढे पाठपुरावा करण्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे कामगारांची प्रलंबित देणी कधी मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

जिल्ह्यात १६ साखर कारखाने असून, त्यापैकी नऊ सहकारी आणि सात खासगी कारखाने यावर्षी गाळप करत आहेत. सध्या केवळ एक ते दोन कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. उर्वरित सर्व कारखान्यांचे गाळप या आठवडाभरात सुरू होईल. यावर्षी गाळप हंगाम अल्पकाळच चालणार आहे.

यावेळेस ऊस दराचे आंदोलन एफआरपीच्या मुद्यामुळे पेटले नाही. सर्वच कारखान्यांनी एफआरपीनुसार आपला दर पूर्ण केला आहे. त्यामुळे दिवाळीत दुसरा, तिसरा किंवा शंभर, दोनशेचा मिळणारा हप्ता या वेळी शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. पण, खरा मुद्दा राहतो तो उपपदार्थ निर्मितीतून कारखान्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा. सी. रंगराजन समितीच्या सूत्रानुसार ७०-३० चा फॉर्म्युला असून, ७० टक्के ऊस उत्पादन आणि उर्वरित ३० टक्के रकमेतून कारखान्यांनी सर्व खर्च भागवायचा आहे. तसेच, उपपदार्थ निर्मितीमधून मिळणाऱ्या रकमेतही शेतकऱ्यांना वाटा द्यायचा आहे. पण, या सूत्राकडे अलीकडे सहकारी साखर कारखानदार पाहातच नसल्याचे चित्र आहे. 

जिल्ह्यातील एक ते दोन कारखाने वगळता उर्वरित कारखान्यांनी एफआरपी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे त्यापेक्षा जास्त रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्यास कारखानदार तयार नाहीत. तसेच उपपदार्थनिर्मितीतून मिळणारे उत्पन्न कारखाने शेतकऱ्यांना देत नाहीत. दुसरीकडे साखर कामगारांचा प्रश्‍नही बिकट झालेला आहे.

जिल्ह्यातील साखर कामगारांच्या वेतनापोटी सर्व कारखान्यांकडे मिळून १०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही बाकी मिळावी, यासाठी गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला साखर आयुक्तांना निवेदन देऊन केवळ मागणी होते. पुढे पाठपुरावा करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कामगारांची प्रलंबित देणी कधी मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यात दुसरा मुद्दा हा वेज बोर्ड कमिटी स्थापण्याचा आहे. शासनाने ही कमिटी स्थापण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कामगार मेटाकुटीला आले आहेत.