अमरावती ः विषबाधेच्या घटनांमध्ये एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २२ जणांचे बळी गेल्यानंतर काही सर्वाधिक विषारी असलेल्या कीडनाशकांवर बंदी लादण्यात आली होती. साठ दिवसांनंतर या बंदीची मुदत ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी संपुष्टात आली. आता पुन्हा नव्याने ३० दिवसांकरिता बंदी लादण्याची शिफारस कृषी आयुक्‍तालयाकडे करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राज्याच्या अधिकारात केवळ ९० दिवस बंदी घालता येते.  यवतमाळ जिल्ह्यात कापाशीवरील गुलाबी बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी सर्वाधिक विषारी श्रेणीतील कीडनाशकाचा वापर करण्यात आला. विशेष म्हणजे यातील काही कीडनाशकांची कापाशीसाठी शिफारसच (लेबल क्लेम) नव्हती, अशी बाब चौकशीत पुढे आली. यवतमाळ जिल्ह्यातील विषबाधेच्या प्रकरणातील या चौकशीत मोनोक्रोटोफाॅस या अति विषारी कीटकनाशकासह ट्रायझोफॉस व अन्य काही कीटकनाशकांचा वापर झाल्याचे दिसून आले. या माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी कृषी सेवा केंद्रातून कीडनाशके खरेदी केलेल्या पावत्या तपासण्यात आल्या. त्यावरील नोंदीच्या आधारे पाच कीडनाशकांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये मोनोक्रोटोफॉस कीटकनाशकाचा देखील समावेश आहे.  मोनोक्रोटोफॉससह इतर पाच कीडनाशकांवर यवतमाळमधील घटनेनंतर अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यात ६० दिवस बंदी लादण्यात आली. ही मुदत ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर आता पुन्हा नव्याने बंदीचा प्रस्ताव कृषी आयुक्‍तालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याचे सूत्र सांगतात. राज्याच्या कायद्यात केवळ ९० दिवस बंदीचे अधिकार आहेत. त्यानंतरच्या वाढीव कालावधीकरिता   बंदीसाठी केंद्र सरकारची मान्यता लागते. परंतु केंद्र सरकारकडून त्यासाठी मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया तेवढी सोपी नाही, असे आधीच्या प्रकरणात सिद्ध झाले आहे.