अकोला ः कृषी खात्याच्या विविध योजनांचा लाभ महाडीबीमार्फत शेतकऱ्यांना मिळत आहे. परंतु काही प्रकरणांमध्ये यापूर्वी झालेल्या मॅपींगनंतर चुकीच्या लॉगिन आयडीला गावांची जोडणी केल्याने अडथळा निर्माण होत असून निधी न खर्च होण्यास ही बाब कारणीभूत ठरू लागली आहे. वरिष्ठ अधिकारी मात्र, हे मानत नसल्याने फिल्डवरील कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. निधी खर्च होत नसल्याच्या सबबीखाली नोटीससुद्धा बजावल्या जात आहेत.

महाडीबीटी शेतकरी योजना पोर्टलवरील गावांचे मॅपिंग सदोष व कागदोपत्री थातुरमातूर पद्धतीने झाल्याने खऱ्या अडचणी निर्माण होत असल्याचे यंत्रणेतील कर्मचारी सांगत आहेत. मॅपींगनंतर चुकीच्या लॉगीन आयडीला गावे जोडल्या गेलेली असून या तक्रारींबाबत कुठलाही वरिष्ठ गांभिर्याने विषय घ्यायला तयार नाही.कृषी खात्यातील मंडळ कृषी अधिकारी सोडता इतर कोणताच अधिकारी स्वतःचा डेस्क स्वतः हँडल करीत नाही. काही ठिकाणी फिल्डवरील कर्मचारी कार्यालयात बसविले आहेत. त्यामुळे त्यांना स्वतः डेस्क हँडल करण्याचा, कोणत्याही प्रकरणावर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. दुसऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी कशा सुटतील हा पेच बनला आहे. कृषी खात्यात अनेक पदे रिक्त असल्याने अतिरिक्त कामे दुसऱ्यांवर लादलेली आहेत. अशावेळी आपली जबाबदारी दुसऱ्यांवर देऊन काही कर्मचारी दिवसभर मोकळे फिरत राहतात. वरिष्ठ अधिकारी हे काम करायला तयार नसतात.आता तर महाडीबीटी पोर्टलवर शेवटपर्यंत छाननी महाडीबीटी मोबाइल ॲपवर कृषी यांत्रिकीकरण आणि सिंचन घटकासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामध्ये देयकासाठी अर्ज मंजूर करण्यासाठी कागदपत्रांच्या छाननीची बाब समाविष्ट आहे. कागदपत्रे छाननीचे काम कृषी सहायकाकडे दिल्या गेले आहे. 

कृषी सहायकाने कागदपत्रांची छाननी पूर्ण केल्यानंतर पूर्व मंजुरीसाठी संबंधित प्रकरण तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या डेस्कला पाठवले जाते.यापूर्वी झालेल्या चुकीच्या मॅपिंगमुळे गावांची मंडळे बदलली. संबंधित मंडळाचे गाव दुसऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात असल्याने व त्याचा लॉगिन आयडी हा संबंधितांकडे असल्याने दुसऱ्या कोणाला बदल करणे शक्य जात नाही. या पेचामुळे शेतकऱ्यांचे अर्जही पुढे जात नाहीत. अर्ज निकाली निघत नसल्याने महिनाअखेर वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना थेट नोटीस बजावून जबाब विचारत आहेत.

कनिष्ठ कर्मचारी तणावात विदर्भात तर बऱ्याच गावांचे एका मंडळातून दुसऱ्या मंडळात, एका कृषी सहायकाकडून दुसऱ्या कृषी सहायकाकडे तसेच एका कृषी पर्यवेक्षकाकडून दुसऱ्या पर्यवेक्षकांच्या चार्जमध्ये गावे गेल्याने समस्या वाढलेल्या आहेत. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना फिल्डवर येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याऐवजी त्यांना सातत्याने तणावात ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप कर्मचारी करीत आहेत. गावांची जोडणी चुकीच्या पद्धतीने झाल्याची शिक्षा कर्मचारी व लाभार्थी शेतकऱ्यांना भोगावी लागत आहे.