नाशिक : नाशिक सहकारी साखर कारखान्याचे लगतच्या चार तालुक्यांत कार्यक्षेत्र आहे. मात्र, सहकाराच्या स्वाहाकारामुळे हा कारखाना बंद पडला. सध्या जिल्हा बँकेकडे जप्त असलेला हा कारखाना शासननिर्णयानुसार भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला. त्यासंदर्भात बँकेने भाडेकरू संस्थेला पैसे भरण्याचे पत्रही दिले. सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तताही झाली. फक्त करारावर सही करायची एवढेच बाकी आहे. मात्र, कारखाना सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत भाडेकरू संस्थेला ताबा देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे, असा आरोप नासाका बचाव कृती समितीने केला आहे. 

कारखाना बंद असल्यामुळे कामगार, ऊस उत्पादकांचे नुकसान होत आहे. कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय होऊन सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाली आहे. मात्र, जिल्हा बँकेवर सध्या प्रशासक असल्याने बँकेचे अधिकारी त्यांच्याकडे बोट दाखवीत आहेत. बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सह्यांचे अधिकार संचालक मंडळाने या पूर्वीच दिले असल्याचे, नासाका बचाव कृती समितीचे म्हणणे आहे. मात्र, असे असताना करार केलेल्या कंपनीचा वेळ, पैसा आणि येणारा गाळप हंगाम वाया घालवण्याचा प्रकार सुरू आहे. संबंधित कंपनीचा करार देखभाल दुरुस्तीसाठी देखील आगाऊ रक्कम दिली आहे. कंपनीला बँकेच्या संचालक मंडळाने केलेल्या ठरावानुसार पैसे भरण्यचे पत्रही दिले. सर्व पैसेही भरुन देखील ताबा दिला जात नाही, अशी स्थिती आहे. 

राजकारण आडवे येत असल्याचा संशय  बॅंकेच्या संचालक मंडळाने ठराव, निविदा व शासन निर्णयानुसार कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय होऊन सर्व प्रकिया पूर्ण झाली. भाडेकरू संस्थेला ताबा देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात टाळाटाळ होत आहे. शेतकरी, कामगार सभासदांची देखील वारंवार मागणी होत आहे. मात्र, यात राजकारण आडवे येत आहे. त्यासाठी नासाका बचाव कृती समिती, कामगार युनियन आणि ऊस उत्पादक पाठपुरावा करत असल्याचे संगितले.  प्रतिक्रिया..

नाशिक जिल्हा बॅंकच्या संचालक मंडळाने यापूर्वी निविदानुसार आणि शासन निर्णयानुसार सकारात्मक विचार करुन ठरावानुसार पुणे येथील एसएसबीएम इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा. लि. कंपनीला कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय झाला. सर्व प्रकिया पूर्ण करुन पैसे भरुन देखील बॅंकेचे ठराविक अधिकारी आणि कर्मचारी कारखान्याचा ताबा देण्यास वारंवार टाळाटाळ करत आहेत.  - विलास गायधनी, अध्यक्ष, नासाका बचाव कृती समिती 

भाडेकरू संस्थेने निविदा निघाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत अनामत रक्कम जी दीड कोटी रक्कम भरणे महत्त्वाचे होते. मात्र, दीड वर्ष उलटूनही पूर्ण रक्कम भरलेली नाही. संबंधित भाडेकरू वेळकाढूपणा करत असल्याने अद्याप कायदेशीर व आर्थिक प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने कारखाना ताबा दिलेला नाही. कारखाना सभासदांच्या मालकीचा आहे. त्यामुळे योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे.  - शैलेश पिंगळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक जिल्हा सहकारी बँक