पुणे ः तलाठ्याकडून गावशिवारात प्रत्यक्ष पाहणी करून पीकपेऱ्याच्या नोंदी करणे अपेक्षित असताना राज्यात बहुतेक गावांमध्ये कागदोपत्रीच पीकनोंदी होतात. यामुळे शेतकऱ्यांना होणारा मनस्ताप टाळण्यासाठी आता मोबाईलच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणीचा पर्याय स्वीकारला जाण्याची चिन्हे आहेत. 

सातबारा उताऱ्यावरील पीकाची नोंद ही अतिशय महत्त्वाची समजली जाते. या नोंदीशिवाय शेतकऱ्याला कर्ज, अनुदान किंवा नुकसान भरपाई मिळत नाही. विशेष म्हणजे ई-पीक पाहणी उपक्रमात शेतकरी स्वतः आपल्या शेताभोवती फिरून मोबाईल ‘ॲप’द्वारे पीकपेऱ्याची माहिती अपलोड करणार आहेत. राज्याच्या विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मदतीने या उपक्रमाच्या यशस्वी चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. संबंधित तालुक्यांमधील तहसीलदारांच्या मदतीने आता महसूल विभागाने चाचण्यांचा सविस्तर अभ्यास सुरू केला आहे. 

मोबाईलच्या ‘अॅप’वर शेतकऱ्यांनी घेतलेली निरीक्षणे थेट गाव नमुना नंबर बारावर नोंदवली जाणार आहेत. विविध तालुक्यांमधील पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर शासनाने हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्याचा विचार सुरू केला आहे. मात्र याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. या उपक्रमात महसूल व कृषी विभाग संयुक्तरीत्या काही कामे करणार आहे. नेमके कोणी काय करायचे याविषयी जबाबदाऱ्या अजून निश्‍चित झालेल्या नाहीत. 

हा प्रकल्प राज्यभर लागू केल्यानंतर शेतकरी वर्गाने आपला पीक पेरा स्वतःहून अपलोड करणे अपेक्षित आहे. मात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी काय उपाय करावे लागतील, स्मार्ट फोन नसलेल्या शेतकऱ्यांचे काय, पीक पेऱ्याच्या नोंदी फोटोशिवाय की फोटो व्यतिरिक्त स्वीकाराव्यात, मोबाईलवरून घेतलेल्या फोटोने नेमके पीक ओळखता येते का, अशी माहिती राज्यातील तहसीलदारांकडून घेतली जात आहे.  तलाठ्यांचे अधिकार कायम  बीडमधील एका तहसीलदाराच्या म्हणण्यानुसार ‘‘मोबाईलच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणी शेतकरी करणार असले तरी त्यांनी अपलोड केलेली माहिती योग्य की अयोग्य हे तलाठीच ठरवणार आहेत. तलाठ्यांचे अधिकार आम्ही कायम ठेवणार आहोत. तलाठ्याने मान्यता दिल्याशिवाय शेतकऱ्याने अपलोड केलेल्या माहितीची सत्यता गृहीत धरली जाणार नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी मोबाईलवर अपलोड केलेली पीक पाहणीची माहिती पडताळतांना व ती अंतिम करताना तलाठ्यांना येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेतली जात आहे.’’