नागपूर ः बोंड अळीच्या नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या १४ लाखांपैकी ९ लाख तक्रारींवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्याआधारे बियाणे कंपन्यांना ९३ कोटी रुपयांच्या भरपाईसंदर्भाने नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. अमरावती विभागातील पाच जिल्हे आणि बीड जिल्हा या दोनच भागांतील सुनावणी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.  

बोंड अळीच्या नुकसान भरपाईमध्ये विमा कंपन्या, एनडीआरएफ, तसेच बियाणे कंपन्यांचा वाटा समाविष्ट होता. बियाणे कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांकडून कृषी विभागाने नियमानुसार अर्ज भरून घेतले. तब्बल १४ लाख तक्रार अर्ज प्राप्त झाले. या अर्जावर कृषी आयुक्‍तालय स्तरावरील गुणनियंत्रण संचालकांकडून बियाणे कंपन्यांची सुनावणी घेण्यात आली. १४ लाखांपैकी ९ लाख अर्ज त्याआधारे निकाली काढण्यात आले. त्यानुसार एक लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांना ५५ हजार हेक्‍टर क्षेत्राकरिता ९३ कोटी रुपयांची भरपाई बियाणे कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे. अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ हे पाच तसेच मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील तक्रारीवर सुनावणी बाकी आहे. ती या आठवड्यात पूर्णत्वास जाईल. या सहा जिल्ह्यातील भरपाई तीन कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. 

असे आहेत भरपाईचे निकष गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी उत्पादन आणि या वर्षीच्या पीक कापणी प्रयोग अहवालातील उत्पादनाचा आढावा घेत हेक्‍टरी मदत दिली जाणर आहे. एखाद्या तालुक्‍याची उत्पादकता ११ क्‍विंटल असेल आणि तालुक्‍यात बोंड अळी आल्याने केवळ ७ क्‍विंटल झाला असेल तर उर्वरित चार क्‍विंटलला चार हजार ३०० रुपयांनी गुणाकार करून भरपाई दिली जाईल. 

बियाणे कंपन्यांना महिनाभराची मुदत नोटीस बजावल्यानंतर कंपन्यांना भरपाईसाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर त्यांना कृषी आयुक्‍तांकडे अपील करता येणार आहे. आयुक्‍तांनी दावे निकाली काढल्यानंतर कंपन्या पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.  मोन्सॅटोशी करार तुम्ही केला;  जबाबदार तुम्हीच मोन्सॅटोचे तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्याने बोंड अळी आली, असा दावा कंपन्या करीत आहेत. त्यामुळे मोन्सॅटोवर जबाबदारी निश्‍चित करून भरपाई त्यांच्याकडून घ्यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे, परंतु कृषी विभागाने हा दावा फेटाळला. मोन्सॅटो व बियाणे कंपन्यांनी स्वइच्छेने करार केला. बाजारात कंपन्यांनी स्वतःच्या ब्रॅण्डनेमने बियाणे विकले. शेतकऱ्यांना मोन्सॅटोचे नाही तर कंपन्यांच्या ब्रॅण्ड असलेल्या बियाण्याचे बिल मिळाले. परिणामी सर्व जबाबदारी बियाणे कंपन्यांची आहे.