मुंबई : राज्यात कोणतेच नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून मागणीच्या २५ टक्के अपारंपरिक व नुतनीकरणक्षम वीज वापरण्याचे नियमानुसार बंधनकारक असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी गुरुवारी (ता. २७) दिली.

नाशिक एकलहरे येथील महानिर्मिती कंपनीचे बंद असलेले वीज निर्मिती संच सुरू करण्याबाबत व नव्याने मंजूर झालेल्या ६६० मेगावॅटचे युनिट उभारण्याबाबत देवळालीच्या आमदार सरोज अहिर, इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर व अमळनेरचे आमदार अनिल पाटील यांच्या मागणीवरून बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. आर्थिक मंदीमुळे विजेच्या मागणीत ३३ टक्क्यांची लक्षणीय घट झाल्याने बंद असलेले जुने वीज संच सध्या सुरू करता येणार नाही. मात्र त्याचा स्थिर आकाराचा भार महावितरणला सहन करावा लागत आहे, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी दिली.

महावितरणने ३५ हजार मेगावॅटचे वीज खरेदी करार वेगवेगळ्या वीज उत्पादकांसोबत केलेले असून सध्या फक्त १४ हजार ५०० मेगावॅटची मागणी असल्याने उर्वरित विजेच्या स्थिर आकाराचा बोजा महावितरणला सहन करावा लागत आहे. सध्या विजेची मागणी नसल्याने तुलनात्मक दृष्ट्या ज्याची वीज स्वस्त त्याचीच वीज खरेदी करण्याचे निर्बंध मेरिट ऑर्डर ऑफ डिस्पॅचच्या तत्त्वानुसार वीज नियामक आयोगाने घालून दिले आहेत. त्यामुळे तुलनात्मक दृष्ट्या महागडी वीज मागणी अभावी खरेदी करता येत नसल्याने बंद असलेले महानिर्मितीचे जुने संच चालू करता येत नाहीत. तसेच नवीन संचही चालू करता येत नसल्याचे डॉ. राऊत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या बैठकीला ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता व महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे उपस्थित होते.