पुणे : “राज्यातील साखर कारखान्यांना यापुढे विस्तारीकरणाची मान्यता देताना उसाची पुरेशी उपलब्धता आणि इथेनॉल निर्मितीचे बंधन अशा दोन अटी टाकाव्यात,” असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सूचित केले.  राज्य सहकारी बॅंकेने आयोजित केलेल्या साखर परिषदेच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात शनिवारी (ता. ६) ते बोलत होते. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे, वैधमापन शास्त्राच्या उपनियंत्रक सीमा बैस, राज्य बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, मंडळ सदस्य अविनाश महागावकर व संजय भेडे, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशपांडे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक उपस्थित होते. कारखानदारीच्या बळकटीकरणासाठी एकत्रित आराखडा देण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला. 

“विस्तारीकरणाला सरकारचा विरोध नाही. मात्र कारखाने एकमेकांचा ऊस दाखवतात. त्यामुळे १५ किलोमीटरच्या आत ८० टक्के ऊस उपलब्ध असेल, तसेच उपलब्ध ५० टक्के उसाचा इथेनॉलसाठी वापर अशा अटी टाकून विस्तारीकरणाला मान्यता देण्याची गरज आहे. साखर उद्योगाच्या कोणत्याही कामात सरकारकडून सहकारी व खासगी असा भेदाभेद केला जाणार नाही. मागील किंवा आताच्या सरकारी धोरणामुळे काय चुकले हे बघण्यापेक्षाही आता कारखानदारी टिकण्यासाठी आपण एकत्र काय केले पाहिजे हे सांगण्याची गरज आहे,” असे श्री. देशमुख म्हणाले.   

साखर आयुक्त श्री. गायकवाड म्हणाले, की साखर आयुक्तालयाकडून अनेक सुधारणा केल्या जात आहेत. हंगाम सुरू होण्याच्या दोन महिने आधीच कारखान्यांना परवाने दिले जातील. गाळप परवान्यासाठी आलेले प्रस्ताव परस्पर नाकारण्याचे साखर सहसंचालकांचे अधिकार रद्द करण्यात येतील. मंत्री समितीची बैठक झाल्यानंतर परवाना देण्याची पारंपरिक पद्धत बंद केली जाईल. कारण या समितीत ठरणारी गाळपाची तारीख बंधनकारक ठेवून आधीच परवाने देण्यास अडचणी नाहीत.

कारखान्यांच्या विस्तारीकरण व नूतनीकरण प्रस्तावांना मान्यता देताना कडक धोरण स्वीकारण्याचा आग्रह आयुक्तांनी व्यासपीठावरच बोलून दाखविला. “विस्तारीकरणाबाबत खोटी आकडेवारी दाखविली जाते. त्यामुळे मंत्रिमहोदयांनी यात कडक धोरण आणायला हवे. यंदा तर ३० कारखाने सुरू होणार नाहीत. त्यातील २० कारखान्यांचा प्रवास कायमस्वरूपी बंद होण्याकडे सुरू झाला आहे. राज्यात यंदा ६३ लाख टन साखर तयार होईल. एकूण ऊस २८ टक्क्यांनी, तर साखर ४० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. त्यामुळे हे वर्ष अतिशय जोखमीचे आहे. यंदा कारखाना चालू करताना तुम्ही १०० वेळा विचार करा. कारखाना बंद ठेवण्याचा  कडक निर्णय देखील घ्या. त्यामुळेच वित्तीय अडचणीतून तुमची सुटका होईल, असा इशारेवजा सल्ला देखील आयुक्तांनी दिला.  

साखर कारखानदारांनी केलेल्या मागण्या

गाळप परवान्याला कारखानदारांचा पाठिंबा “कारखान्यांना राज्य शासनाकडून गाळप परवाना देण्याची पद्धत  सुरू ठेवावी की नाही,” असा जाहीर प्रश्न सहकारमंत्र्यांनी परिषदेत विचारला. मात्र कारखानदारांनी परवाना पद्धतीला चक्क पाठिंबा दर्शविला. “साखरेसाठी दुहेरी दर पद्धत, निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान, परवाने पद्धत सुटसुटीत करणे, तोडणी यंत्रांना अनुदान देणे याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. मात्र या परिषदेतील घटकांनी ठोस उपायांसह तुम्ही सरकारकडे यावे,” असेही आवाहन सहकारमंत्र्यांनी केले.