नाशिक  : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेच्या (मनरेगा) कामाचा मोबदला मजुरांच्या बँक खात्यांवर वेळेत जमा करण्यात नाशिक विभागाने राज्यात अव्वल स्थानावर झेप घेतली आहे.

मनरेगा मजुरांना वेळेत मजुरी दिली न गेल्याने सरकारला सुमारे ३० लाख रुपयांचा भुर्दंड बसल्याची बाब काही महिन्यांपूर्वी विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्या निदर्शनास आली. यानंतर त्यांनी ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याची तंबी दिली होती.

गेल्या वर्षी मे महिन्यात महेश झगडे यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गतिमान आणि पारदर्शी प्रशासकीय कारभाराला सर्वोच्च स्थान दिले. ‘मनरेगा’चा विभागीय आढावा घेतल्यानंतर नाशिक विभागात मनरेगाच्या जॉब कार्ड धारकांना कामाची मजुरी मिळण्यास मोठा उशीर झाल्याने सरकारला सुमारे ३० लाख रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड बसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

उशीरा मजुरी मिळालेल्या मनरेगा जॉब कार्डधारकांची संख्या नगर जिल्ह्यात सर्वाधिक होती. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर दंडाची रक्कम संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल केली जाईल, अशी तंबी विभागीय आयुक्तांनी रोजगार हमी योजनेच्या अधिकाऱ्यांना दिली होती. मनरेगाच्या प्रगतीत नाशिक विभाग राज्यात तळाला असल्याची बाबही विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी ‘मनरेगा’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लक्ष घातले होते. ‘मनरेगा’ मजुरांना मजुरी मिळण्यास १०० दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास प्रतिदिन पाच पैसे इतका आर्थिक दंड शासनाला होत असतो.

नाशिक विभागीय आयुक्त झगडे यांनी मनरेगा अंमलबजावणीत चालढकल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती मिळाली. विभागात ‘मनरेगा’च्या ४८ हजार ४५२ मजुरांना कामाचा मोबदला वेळेत मिळाला. ‘मनरेगा’ मजुरांना कामाचा मोबदला वेळेत त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात ऑगस्ट २०१७ मध्ये राज्यात तळाला असलेल्या नाशिक विभागाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये राज्यातील सर्व महसूल विभागात अव्वल स्थान पटकावले.

९५ टक्के मजुरांना वेळेत मजुरी मिळालेली आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१७ मध्ये हे प्रमाण ९७ टक्क्यांवर पोहचले होते. काम पूर्णत्वाबाबतही नाशिक विभागाने राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. नाशिक विभागात ‘मनरेगा’चे १८ लाख ३४ हजार ५३४ जॉब कार्डस असून त्यापैकी ४ लाख ८७ हजार ३१९ इतकी अॅक्टिव्ह जॉब कार्ड्स आहेत. अॅक्टिव्ह जॉब कार्ड्सपैकी ४ लाख ५३ हजार ९६२ जॉब कार्ड्सचे व्हेरिफिकेशन करण्यात आले. राज्याचे जॉब कार्ड्स व्हेरीफिकेशनचे प्रमाण ९० टक्के असून नाशिक विभागाचे ९३ टक्के इतके आहे. वर्षभरात १०८.३२ लाख इतके दिवस काम झाले असून त्यासाठी २९७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च झाला आहे.