मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सेवाकर घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. बाजार समितीचे प्रशासक सतीश सोनी यांनी उपसचिव दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांची समिती जाहीर केली आहे. गेल्याच आठवड्यात याविषयी अॅग्रोवनमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यामुळे सध्या बाजार समितीतील विविध गैरकारभारांची चर्चा सुरू आहे.

राज्य सरकारने अनेक शेतमालांवरील नियमन काढून टाकले. थेट पणनला परवानगी दिली. त्यामुळे शेतमाल मुंबई बाजार समितीमध्ये न येता थेट शहरांमध्ये जाऊ लागला. याचा प्रतिकूल परिणाम समितीच्या महसुलावर होऊ लागल्याने समिती प्रशासनाने व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क आकारण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी पणन संचालक कार्यालयाकडे केली होती.

या विचार करून पणन संचालक कार्यालयाने डिसेंबर 2013 मध्ये सेवा शुल्क आकारणीस परवानगी दिली. शेकडा एक रुपया याप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क घ्यावे असा निर्णय झाला. त्यानुसार समितीच्या तत्कालीन सचिवांनी समितीमधील पाचही मार्केटना मार्च 2014 मध्ये सेवा शुल्क आकारण्याचे आदेश बजावले.

गेल्या वर्षी राज्य सरकारने बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून फळे, भाजीपाला नियमनमुक्त केला. उत्पन्न घटत चालले असतानाही प्रशासनाकडून गेल्या तीन वर्षांत एकाही व्यापाऱ्याकडून सेवा शुल्काची वसुली करण्यात आलेली नाही. सेवा शुल्क वसुलीबाबत समिती प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याची चर्चा आहे.

यामुळे समितीला गेल्या तीन वर्षांत किमान दोनशे कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला असल्याचे सविस्तर वृत्त अॅग्रोवनमध्ये गेल्याच आठवड्यात प्रसिद्ध झाले होते. याची गंभीर दखल बाजार समितीने घेतली आहे. विशेषतः प्रशासक सतीश सोनी यांनाही या प्रकारात अंशतः तथ्य असल्याचे निदर्शनाला आल्याने त्यांनी दोन सदस्यीय समितीची घोषणा केली आहे.

चौकशीसाठी समितीला कालमर्यादा राज्य सरकारी सेवेतील जाधव आणि माकुरे हे उपसचिव पदावरील अधिकारी ही चौकशी करणार आहेत. चौकशी निष्पक्ष व्हावी यासाठी समिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना टाळत राज्य सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

या समितीला सेवाकर घोटाळ्याची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या चौकशीसाठी समितीला कालमर्यादा घालून देण्यात आली असून, चौकशी अहवाल लवकरात लवकर प्रशासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.