मुंबई ः मुंबै बँकेच्या विरोधात चौकशी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे पुन्हा पुन्हा ‘शिळ्या कढीला ऊत’ आणण्याचा प्रकार आहे. तरीही बॅंकेच्या विरोधातील कुठल्याही चौकशीला कायदेशीर मार्गाने उत्तर देण्यात येईल. राज्य सरकराच्या विरोधात विविध प्रकरणांत आरोप व टीका केल्यामुळेच सरकारने केवळ सुडाने व द्वेषापोटी कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. परंतु विरोधी पक्ष नेते म्हणून सरकारने कितीही आकसापोटी कारवाई केली, तरी आमचा आवाज सरकार दाबू शकत नाही. जितका आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होईल तितक्याच जोमाने पुन्हा आम्ही आमचा आवाज उठवू, असा जोरदार इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते व मुंबै बॅंकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी गुरुवारी (ता. २३) दिला.

राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा बँका आणि सहकारी संस्थांची रीतसर तक्रार सर्व तपास यंत्रणांकडे आम्ही करणार आणि महाराष्ट्रातील घोटाळ्याच्या महामेरूंचा घोटाळा उघड करणार आहोत. त्यामुळे आमचा आता एककलमी कार्यक्रम सहकारातले घोटाळे बाहेर काढणं हाच आहे, असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.मुंबै बॅंकेची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला आहे. या सदर्भात मुंबै बँकेची स्पष्ट भूमिका प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. 

दरेकर म्हणाले, की मुंबै बँकेवरील आरोप आता गुळगुळीत झाले आहेत. कारण मुंबै जिल्हा बॅंकेच्याविरुद्ध यापूर्वीच सहकार कायद्याच्या कलम ८३ व ८८ ची चौकशी झाली. त्याचा कम्पलायन्स रिपोर्ट देण्यात आला आहे. तो रिपोर्ट सहकार खात्याने स्वीकारला सुद्धा आहे. तसेच यासंदर्भात जी केस होती ती ‘सी समरी’ म्हणून दाखल झाली. परंतु आता आमच्या विरोधात काहीच मिळत नाही व प्रवीण देरकर विरोधी पक्ष नेते आहेत. मुंबै बँकेचे अध्यक्ष आहेत. तसेच सरकारच्या विरोधात ते ज्या पद्धतीने विविध विषयावर टीका व आरोप करतात, त्यामुळे त्यांना कुठल्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकविता येते का यासाठी हा एक केविलवाणा व दुर्दैवी प्रयत्न असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला. तसेच मुंबै बॅंकेच्या विरुद्ध कुठल्याही प्रकारची तक्रार नसताना टेस्ट ऑडिट करण्यात आले, अशी माहितीही दरेकर यांनी दिली.