मुंबई: ज्या योजनांची जिल्हा आणि राज्यस्तरावर दुरुक्ती होत आहे अशा योजना बंद करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत राबविण्यात येत असलेला स्व. मोतीरामजी लहाने कृषिसमृद्धी प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला आहे. त्याऐवजी संबंधित जिल्ह्यात एकात्मिक शेतीविकास संकल्पनेवर आधारित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.   शेतीतील नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि इतर कारणांमुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील चौदा जिल्हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी ग्रस्त आहेत. यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वंकष कृषी विकासाद्वारे तसेच प्रचलित योजनांच्या एकत्रीकरणाद्वारे पथदर्शी तत्वावर मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी प्रकल्प २०१६-१७ ते १८-१९ या काळात राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याग्रस्त चौदा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर मात करणे आणि घटत्या उत्पन्नाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेच्या सहकार्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची आखणी शासनाने हाती घेतली होती. विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसह जळगाव जिल्ह्यात २०१८ ते २०१४ पर्यंत का प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी २०१७-१८ पासून सुरू करण्यात आली आहे.  मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी प्रकल्प आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प मुळात एकात्मिक शेतीविकास संकल्पनेवर आधारित आहेत. मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी प्रकल्पातील यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात समावेश करण्यात आलेला आहे. या दोन्ही प्रकल्पात पात्र असणारे लाभार्थी हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातीलच असून दोन्ही योजनांची उद्दिष्टे, घटक आणि अपेक्षित फलनिष्पत्ती समान स्वरूपाची आहे, या पार्श्वभूमीवर शासनाने मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच संबंधित जिल्ह्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. ज्या योजनांची जिल्हा आणि राज्यस्तरावर दुरुक्ती होत आहे अशा योजना बंद करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्याचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय कृषी खात्याने जारी केला आहे.