पुणे : राज्यातील खासगी आणि सहकारी दूध संघांना दूध पिशव्यांसाठी आम्ही केवळ फिल्म पुरवतो. त्यामुळे वापरलेल्या दूध पिशव्या गोळा करण्याची जबाबदारी ''मुळ प्लॅस्टिक उत्पादक'' म्हणून तेल कंपन्यांची, असा दावा गुजरात व महाराष्ट्रातील पॉलिथिन प्रक्रिया उद्योगांनी केला आहे. पर्यावरण विभागाने दूध उद्योगाला ५० मायक्रॉनच्या वरील प्लॅस्टिकचा वापर दूधपिशवीसाठी करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या पिशव्यांना ईपीआर (एक्सटेन्डेड प्रोडयुसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) प्रक्रियेत आणले आहे. इपीआर नियमावलीनुसार उत्पादकांनाच पिशव्यांचे संकलन व पुनर्चक्रण बंधनकारक केले आहे. "मंडळाने उत्पादकांवर ही जबाबदारी टाकली आहे. पण, पुरवठादार हे केवळ रुपांतरण करून फिल्म पुरवतात. केंद्र शासनाच्या तेल कंपन्या आणि रिलायन्स कंपनी हेत मुळ प्लॅस्टिक आहेत. तेल कंपन्या क्रुड तेलापासून प्लॅस्टिकचे दाणे बनवतात. प्लॅस्टिक दाणे देशभर विकले जातात. दूध पिशव्यांचे पॉलिथिन प्रक्रिया उद्योग या दाण्यांचे पॉलिथिन फिल्ममध्ये रुपांतर करतात.  ही फिल्म राज्यातील महानंदा, गोकुळसह सर्व दूध डेअरीचालकांना विकली जाते. प्लॅस्टिकचा मुळ वापर दूध संघ करतात. त्यामुळे उत्पादक म्हणून आम्ही या पिशव्या गोळा करू शकत नाही," अशी माहिती एका मिल्क फिल्म पुरवठादाराने दिली.  प्रदूषण मंडळाने चुकीचा अर्थ लावून उत्पादक म्हणून मिल्क फिल्म पुरवठादारांवरच कारवाईचा धडका लावला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व मिल्क फिल्म पुरवठादार अडचणीत आले आहेत. मात्र, आता महाराष्ट्रातील सर्व मिल्क फिल्म पुरवठादार १५ डिसेंबरपासून संपावर जात आहेत. संपाला गुजरात, दमणसह इतर राज्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. "मिल्क फिल्म पुरवठादार संपावर गेल्यास प्रतिमहा तीन हजार टन मिल्क फिल्म निर्मिती बंद होईल व १०० कोटींची उलाढाल ठप्प होईल. राज्यातील दूध संघांना ३० लाख पिशव्यांचा होणारा पुरवठा थांबेल. त्यामुळे राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने तेल कंपन्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पिशव्यांच्या संकलनाची जबाबदारी द्यावी," असे या पुरवठादारांनी स्पष्ट केले. राज्यात कुठेही दूध पिशव्या कचरा म्हणून जाळल्या जात नाहीत. या पिशव्या गृहिणींकडून विकल्या जातात. भंगार विक्रेते या पिशव्या पुन्हा रिप्रोसेसर्स युनिट असलेल्या कंपन्यांना विकतात. या कंपन्या पुन्हा या पिशव्यांपासून प्लॅस्टिकचे दाणे बनवितात. हेच दाणे पुढे ठिबक पाईप, ताडपत्री, मल्चिंग पेपर तयार करण्यासाठी इतर कंपन्या वापरतात. "राज्याच्या पर्यावरण विभागाने दूध पिशव्यांबाबत वस्तुस्थिती सममजावून घ्यावी. या सर्व प्रक्रियेत विविध कृषी उद्योग असून एका कारवाईमुळे सर्व उद्योग देशोधडीला लागतील, असा इशाराही राज्यातील सहकारी दूध संघांनी दिला आहे.