अकोला ः पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत ‘प्रति थेंब-अधिक पीक’ अंतर्गत यंदा महाबीडीटी पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यात लॉटरीपद्धतीने २ लाख ४० हजारांवर शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली. मात्र लॉटरी निघून जवळपास चार महिने लोटले तरीही अनुदान वाटपाला गती मिळत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. पुणे जिल्ह्याने २५६ जणांना अनुदान वाटप करीत राज्यात पहिले स्थान मिळवले आहे. तर जालना जिल्हा सर्वांत शेवटच्या क्रमांकावर आहे. 

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून यावर्षात २ लाख ४० हजार ३६६ शेतकऱ्यांची सुक्ष्म सिंचन लाभासाठी शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. फेब्रुवारी महिन्यात ही लॉटरी निघाली. यापैकी एक लाख ३ हजार ५२२ शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड झालेली आहेत. यापैकी ६५८८० शेतकऱ्यांच्या अर्जांना तालुकास्तरीय समितीने पूर्वसंमती प्रदान केली. आतापर्यंत राज्यातील सर्व जिल्हे मिळून ६७६४ शेतकऱ्यांच्या अर्जांना अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. यापैकी २५२९ शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्यात आला. 

सन २०२०-२१ या वर्षात प्राप्त झालेल्या अर्जांची पहिली सोडत फेब्रुवारी महिन्यात काढण्यात आली होती. या प्रक्रियेला जवळपास चार महिने लोटत आहेत. ही प्रक्रीया विविध स्तरावर पूर्ण केली जाते. याबाबत ११ जून रोजी फलोत्पादन संचालकांनी राज्यातील सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र देत अनुदान वितरणातील संथगतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, चार महिन्यांच्या कालावधीनंतर पूर्वसंमती प्राप्त अर्जापैकी केवळ २० टक्के अर्जाची देयक छाननी झाली आहे. केवळ ४ टक्के अर्ज अनुदानासाठी मंजूर करण्यात आले. ही बाब अत्यंत खेदाची आहे. प्राप्त झालेल्या निधीचा विहित कालावधीत विनियोग न झाल्यास केंद्र शासनाकडून पुढील टप्प्यातील अनुदान उपलब्ध होण्यास अडचणी येतील, असा इशाराही या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. 

या योजनेच्या अनुषंगाने घेतलेल्या विविध बैठकांमधून वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. असे असून देखील योजना अंमलबजावणी तसेच प्रगतीबाबत क्षेत्रिय स्तरावरून दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत असल्याची बाब पत्रात व्यक्त केली आहे. 

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तालुका स्तरावर सर्व कृषी सहायकांची बैठक घेऊन, सदर लाभार्थ्यांना मोबाईलद्वारे संपर्क करुन अथवा प्रत्यक्षात भेट घेणे शक्य असल्यास भेटून कागदपत्रे अपलोड करणे, देयक अपलोड करण्यास सांगावे. तसेच विविध टप्प्यांवरील प्रलंबित अर्जाची प्रक्रीया जलद गतीने करुन जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना अनुदान वितरणासाठी व्यक्तिशः: लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.  जिल्हानिहाय योजनेची २८ जूनपर्यंतची स्थिती 

जालन्यात कासवगतीने काम  या अनुदान वाटपाच्या या आठवड्यातील रॅकींगमध्ये पुणे जिल्हा प्रथम क्रमांकावर असून जालना सर्वांत शेवटी आहे. अकोला जिल्ह्यात ५००८ पात्र लाभार्थ्यांपैकी ६१ जणांच्या खात्यात अनुदान जमा झाले आहे. १४१ जणांना अनुदानाची पूर्वसंमती देण्यात आली आहे.  सूक्ष्म सिंचन योजनेची स्थिती (लाखांत) 

लॉटरीने निवडलेले ः २४०३३६  अपात्र अर्ज ः ६१९०  रद्द अर्ज ः ८३०२  कागदपत्रे अपलोड ः १०३५२२  अनुदानासाठी पूर्वसंमती ः ६७६४  जमा झालेले अनुदान ः २५२९    योजनेतील टप्पे  १) मंडळ कृषी अधिकारी  २) तालुकास्तर छाननी व पूर्वसंमती  ३) तालुकास्तर देयक छाननी  ४) मोका तपासणी