मुंबई : राज्यात पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यास गुरुवारी (ता. ३) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल. मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणींतील तरतुदी भिन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरूच राहील.  राज्यात जवळपास २.२४ लाख असंघटित व अनोंदणीकृत कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योग आहेत. या क्षेत्रातील उद्योजकांना बाहेरून कर्ज मिळत नाही. तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जास्तीचा खर्च येतो. त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे. तसेच एकात्मिक अन्नपुरवठा साखळीदेखील नाही. या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल.   ही योजना केंद्र व राज्य खर्चाचे प्रमाण ६०:४० अशा तत्त्वावर चालविली जाईल. तसेच प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित असेल.  या योजनेतील लाभार्थींना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाखांपर्यंत क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी आधारावर अनुदान मिळेल. त्याचप्रमाणे प्रकल्प आराखडा तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बँक कर्ज, परवाने काढणे यासाठी मदत केली जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभाग नोडल असून, राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी देखील स्थापन करण्यात येईल.  

हिवाळी अधिवेशन मुंबईत कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे विधान मंडळाचे आगामी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबई येथे आयोजित करण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे अधिवेशन ७ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे घेण्यात येणार होते.