नगर : कृषी विभागाच्या राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून ३ कोटी १८ लाखाचा वाढीव निधी मिळाल्याने नव्याने ३८१ लाभार्थींची निवड केली आहे. त्यासाठी मात्र ऑनलाइन अर्ज भरताना शेतकऱ्यांनी ज्या औजारासाठी प्राधान्य दिले होते. त्या ऐवजी दुसऱ्याच बाबीसाठी निवडी झाल्या आहेत. त्यामुळे प्राधान्यक्रमाने निवडी झाल्या नसल्याचे दिसत आहे. 

यंदा भरलेल्या अर्जात एकापेक्षा अनेक बाबी भरलेल्या असल्या तरी एका वर्षासाठी एकाच योजनेसाठी लाभ असेल. नव्याने पुढील वर्षासाठी त्याच अर्जात अपडेट करता येत आहे. नव्या वर्षासाठी (२०२१-२२) ऑनलाइन अर्ज भरण्याला सुरुवात झाली आहे. कृषी विभागाकडून मात्र ही बाब फारशी गांभिर्याने घेतली नाही. त्यामुळे आठ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला तरी अर्ज भरायला सुरुवात झाली हे नगर जिल्ह्यातील कोणत्याही शेतकऱ्यांना कल्पना नाही. नगरचा कृषी विभागच मुळात शेतकऱ्यांबाबत बेफिकीर असल्याचे सातत्याने दिसून आले.  

शेतकऱ्यांना शेती औजाराचा लाभ देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून अनुदानाचा लाभ दिला जात आहे. यंदा यंदा तब्बल १ लाख ९१ हजार ८०६ शेतकऱ्यांनी शेती औजारांच्या अनुदानासाठी अर्ज केले होते. नगर जिल्ह्यासाठी सुरवातीला ६ कोटी ३२ लाखाचा निधी मिळाला. त्यातून ८५२ शेतकऱ्यांची अनुदानासाठी ऑनलाइन सोडतीतून निवड केली. त्यानंतर आता ३ कोटी १८ लाखाचा वाढीव निधी मिळाला असल्याने नव्याने ३८१ लाभार्थ्यांची निवड झाली असून, निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना थेट वरिष्ठ पातळीवर मेसेज दिले आहे. मात्र संबंधित शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरताना ज्या बाबीला प्राधान्यक्रम दिले, त्या ऐवजी दुसऱ्याच बाबीसाठी निवड झाल्याचे मेसेजमुळे शेतकऱ्यांना कळले आहे. त्या बाबत कृषी विभागात चौकशी केली असता याबाबत येथील कार्यालयाला काहीही सांगता येत नाही. मात्र एका वर्षात एकच योजनेसाठी लाभ मिळेल. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षासाठी अर्ज करताना त्यात अपडेट करता येते. आता आठ दिवसांपासून (१ एप्रिल) नव्याने अर्ज भरण्याला सुरुवात झाली आहे असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे नव्या वर्षासाठी अर्ज भरण्याला १ एप्रिलपासून सुरवात झाली. मात्र शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यात आली नाही.

सर्वाधिक मागणी ट्रॅक्टरला नगर जिल्ह्यात यांत्रिकीकरणासाठी यंदा दरवर्षीच्या तुलनेत तीनपट अधिक अर्ज आले आहेत. त्यात ट्रॅक्टरसाठी ५६ हजार अर्ज आलेले असून, केवळ पंचवीस लोकांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वी तालुका पातळीवर अवजारनिहाय सोडत निघायची. आता वरिष्ठ पातळीवरून ऑनलाइन सोडत निघते आहे. त्यामुळे सोडत काढण्याची पद्धत कशी, कोणता प्राधान्यक्रम लावून लाभार्थी निवडले जात आहेत याची कोणताही माहिती खुद्द कृषी विभागाच्या  वरिष्ठ आधिकाऱ्यांनाच नाही. त्यांनीही त्या बाबत फार गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही.