पुणे : पणन सुधारणांमुळे होणाऱ्या संपूर्ण शेतीमालाच्या नियमनमुक्तीनंतर बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी होऊन, बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटणार आहे. परिणामी बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. बाजार समित्यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी विविध शिफारशी अभ्यास गटाने आज (ता. ८) सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना सादर केल्या आहेत. या शिफारशींचा धोरणात्मक निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. या शिफारशींमुळे बाजार समित्यांना देखील आपली पारंपरिक कार्यपद्धतीत बदल करावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी आणि पणन कायद्यांमुळे संपूर्ण शेतीमाल बाजार समित्यांच्या नियमातून मुक्त होणार आहे. यामुळे बाजार समित्यांमधील शेतीमालाची आवक कमी होऊन, शेतीमालाच्या खरेदी- विक्री व्यवहारांवरील मिळणाऱ्या शुल्कांमध्ये देखील घट होऊन, बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटणार आहे. यामुळे बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍न निर्माण होणार असून, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी पणन संचालक सतीश सोनी यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यांच्या अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती.

या अभ्यास गटाच्या विविध बैठकांमधून विविध उपाययोजनांच्या शिफारशी राज्य शासनाला करण्यात आल्या आहेत. या शिफारशींवर राज्य शासन बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी धोरण आखले जाण्याची शक्यता आहे. या धोरणामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम राखण्यात मदत होणार आहे. मात्र या नव्या धोरणामुळे बाजार समिती घटकांना आपल्या पारंपरिक कार्यपद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे. तरच बाजार समित्या आणि घटकांचे अस्तित्व टिकणार आहे.

...या आहेत शिफारशी