नागपूर  ः तेलंगणा, तमिळनाडू व कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमधील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे, या मागणीसाठी शुक्रवार (ता. १५) पासून राज्यातील बाजार समिती कर्मचारी बेमुदत उपोषणाचा मार्ग पत्करणार आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर हे उपोषण होईल. विदर्भातील बाजार समित्यांचे कर्मचारी पाठिंबा म्हणून शुक्रवार (ता. १५) व शनिवार (ता. १६) असे दोन दिवस या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.  कर्मचाऱ्यांच्या निवेदनानुसार, शासनाने २५ ऑक्‍टोबर २०१७ रोजी नियमनमुक्‍ती केली. स्वस्त धान्यावर बाजार समितीला मिळणारी बाजार फी बंद करण्यात आली. नाफेडअंतर्गंत होणाऱ्या खरेदीवरील सेसही शासनाने देणे बंद केला. खासगी बाजार समित्यांमुळेही बाजार समितीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. नियमित बाजार फी मिळण्याची शक्‍यता सुद्धा राहिली नाही. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती मोडकळीस आली आहे. राज्यभरात बाजार समित्यांमध्ये विविध पदांवर कर्मचारी आहेत. बाजार समित्यांच्या माध्यमातून हे कर्मचारी शेतकरी वर्गाची सेवा करतात. या कर्मचाऱ्यांना काही बाजार समित्यांमध्ये चौथा, पाचवा तर कुठे सहावा वेतन आयोग दिला जातो, तर काही बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती योग्य नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार काही महिन्यांपासून बंद आहेत. परिणामी अनेक कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी आहे.  कर्मचारी पगारासाठी शासनाचे कोणतेच अनुदान मिळत नाही, उलट बाजार समितीचे स्वनिधीतून शासनास देखरेख फी व कृषी पणन मंडळास अंशदान भरावे लागते. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १५ फेब्रुवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण केले जाणार आहे. त्याला पाठिंबा म्हणून विदर्भातील बाजार समित्यांचे कर्मचारी दोन दिवस आंदोलनात सहभागी होतील. बाजार समितीमधील कामकाज ठप्प होऊ नये याकरिता काही कर्मचारी या काळात कार्यरत राहणार आहेत.  बुलडाण्यात दिले निवेदन बुलडाण्यात राधेशाम शर्मा, विलास पुंडकर, सुरेश राहाणे, अजय मिरकड, गौरव गवळे, पंकज मारोडे, श्रीकृष्ण बंगाळे, किशोर म्हस्के यांनी जिल्हा उपनिबंधकामार्फत सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना निवेदन पाठविले. राज्यव्यापी आंदोलनाला या निवेदनातून पाठिंबा दर्शविण्यात आला आहे.