औरंगाबाद : मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण एसईबीसीअंतर्गत स्वतंत्रपणे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एकूण आरक्षणाची टक्केवारी पन्नास टक्‍यांपेक्षा जास्त होत असल्याने आणि तसा अधिकार राज्य सरकारला नसल्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही असे स्पष्ट मत मराठा आरक्षणासाठी सर्वप्रथम राजीनामा देणारे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी सरकारनामाशी बोलतांना व्यक्त केले. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी कन्नड-सोयगांव विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी सर्वप्रथम विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा दिला होता. आज राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यावरील कृती आराखडा सभागृहात मांडला. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचे विधेयक सर्वांचा पाठिंबा मिळवत मंजुर करून घेतले. 

या पार्श्‍वभूमीवर आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर केले याबद्दल समाधान असले तरी ते कोर्टात कितपत टिकेल याबद्दल साशंकता आहे. कायद्याने न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण मिळणे गरजेचे होते. पण आरक्षणाची पन्नास टक्‍यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी शेड्युल 9 मध्ये मराठा आरक्षणाचा समावेश केला असता तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता आले नसते आणि ते कायद्याने टिकले असते. 

राजकीय आरक्षण नाही..  मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि लोकसेवा आयोगाच्या वतीने भरती केल्या जाणाऱ्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. यात राजकीय आरक्षणाचा समावेश नसल्याचेही जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले. तुर्तास सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले हे नसे थोडके अशा शब्दांत हर्षवर्धन जाधव यांनी समाधान व्यक्त केले.