नाशिक : मराठा क्रांती मोर्चाच्या नावाखाली सकल मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी ५८ मोर्चे काढले. याबाबत सरकारने अनेकदा आश्वासने दिली. मात्र प्रत्यक्षात काहीच कृती झालेली नाही. त्यामुळे पुढील आंदोलनाची दिशा व भूमिका ठरवण्यासाठी औरंगाबाद येथे नुकतीच बैठक संपन्न झाली. या वेळी राज्य समन्वय समिती जो निर्णय घेईल. त्यानुसार लढण्याची भूमिका नाशिक जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी घेतली. 

मराठा क्रांती मोर्चाच्या २० मागण्यांपैकी सरकारने एकही मागणी पूर्ण केलेली नाही. शिवस्मारक, नोकरीचा प्रश्न यांसारखे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनातील गुन्हे आश्वासन दिल्यानंतरही मागे घेतलेले नाहीत. आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबालाही मदत मिळालेली नाही. याबाबत फक्त प्रतीक्षा करीत आहेत. कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. मात्र तोही अधांतरीत आहे.

आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सरकारने शक्य तेवढ्या मागण्या सोडवाव्यात अन्यथा आगामी निवडणुकांत सरकारला त्यांची जागा दाखवली जाईल, असा इशारा सकल मराठा समाजातर्फे देण्यात आला आहे. 

मराठा समाजासाठी राज्य शासनाने केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच अनुषंगाने मुंबई किंवा नाशिक येथे लवकरच सरकारच्या विरोधात रणनीती आखण्यासाठी बैठक घेण्यात असल्याचे समजते.