नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सुधारित बियाणे विधेयक आणत आहे. सध्या बियाणे कंपन्यांना राज्य पातळीवर बियाणे विक्री परवाने घ्यावे लागतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विधेयकात राष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना परवान्यासाठी केंद्रीय पध्दतीचा समावेश करावा, अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनने केली आहे . भारतातील सीड मार्केट सध्या २० हजार ते २२ हजार कोटी रुपयांवर आहे. जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या निर्यातीत देशाचा २ टक्के वाटा आहे.   केंद्र सरकार सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात सुधारित बियाणे विधेयक चर्चेसाठी आणण्याची शक्यता आहे. ‘‘राष्ट्रीय पातळीवर उद्योग करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांना केंद्रीय परवाना मिळाल्यास प्रत्येक राज्यांत परवाने घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि कंपन्यांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल. सध्या बियाणे व्यावसायासाठी कंपन्यांना संबंधित राज्यांमध्ये परवाना घ्यावा लागतोस,’’ अशी माहिती असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिली. 

राष्ट्रीय बियाणे असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्रीय पातळीवर विस्तृत स्वरूपात कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अशा सुविधा उपलब्ध नसल्यास पिकांचे नवीन वाण प्रसारित करण्यास विलंब होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या वाणांची उपलब्धता होणार नाही. शेतकरी त्या वाणांपासून जास्त काळ वंचित राहतील.’’ 

गुणवत्तेच्या संदर्भात अजाणतेपणे उद्भवलेल्या किरकोळ समस्या आढळून आल्यास त्यांना ‘किरकोळ गुन्ह्या’मध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे. अशा गुन्ह्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या बियाणे कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाद मागता येते.  बियाणे दर वाढविण्यासाठी तर्कसंगत चौकट असावी सुधारित बियाणे विधेयकात केंद्र सरकारने बियाणे दर वाढविण्यासंदर्भात तर्कसंगत अशी चौकट निर्माण करावी. विशेषतः जनुकीय सुधारित कापूस (बीटी) बियाण्याच्या दरासंदर्भात अशी व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे बियाणे कंपन्यांना वाढतe निविष्ठा खर्च आणि घटत्या फायद्याच्या समस्येवर मात करता येईल. कंपन्यांच्या सध्याच्या स्थितीचा विचार करून सरकारने यावर सकारात्मक विचार करावा, असे असोसिएशनने म्हटले आहे.