पुणे : कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळातील (एमएआयडीसी) तत्कालीन उपमहाव्यवस्थापकाने महामंडळाचा नफादेखील घटविला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे २७ हजारांचे बीबीएफ प्लान्टर ४८ हजारांना खरेदी केल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळातील तत्कालीन उपमहाव्यवस्थापक डी. के. सूर्यगण यांच्याविरोधात नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने गंभीर बाबी उघड केल्या आहेत. सूर्यगण यांना निलंबित करून पोलिसांकडे एफआरआर दाखल करण्याची शिफारस राज्य शासनाने करण्यात आली. 

महामंडळातील काही प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून व्यवस्थापनातील अधिकारी वर्ग मलिदा लाटण्यात मश्गुल झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महामंडळाने एकूण पाच कोटी रुपयांच्या बीबीएफ आणि चार कोटी रुपयांच्या बैलगाड्या खरेदीत घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. 

 ''बीबीएफ प्लान्टर खरेदीत राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केलीच मात्र महामंडाळाचे सर्व्हिस मार्जिन (सेवाशुल्क) कमी करण्यात आले. त्यासाठी पेमेंट टर्म (बिले अदायगीची नियमावली) देखील परस्पर बदलण्यात आले, असे अहवालावरून स्पष्ट होते. 

कंत्राटदारांच्या निविदा मंजूर करताना कृषिउद्योग महामंडळाला स्वतःचा नफा आकारण्याचे देखील अधिकार आहेत. महामंडळाने सर्व उत्पादनांवर स्वतःचा नफा आतापर्यंत दहा टक्के ठेवला आहे. मात्र, बीबीएफसाठी पाच टक्के नफा ठेवण्यात आला. मुळात बीबीएफचे संशोधन हे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे असल्यामुळे विद्यापीठाला देखील रॉयल्टी द्यावे लागते. ''कंत्राटदाराला सवलती देण्याच्या भानगडीत कृषी विद्यापीठाला दोन टक्के रॉयल्टी देण्याचा मुद्दा बाजूला सारण्यात आला. त्यामुळे विद्यापीठाची रॉयल्टी महामंडळाला आपल्या नफ्यातून द्यावी लागली, असे कृषी अभियांत्रिकी विभागाच्या लेखा व्यवस्थापकाने अहवालात नमूद केले आहे.  कमी दराच्या निविदेकडे दुर्लक्ष राज्यात शेतक-यांसाठी २०१४ मध्ये ''कृषिउद्योग मेक बीबीएफ प्लान्टर'' पुरविण्यासाठी सर्वप्रथम निविदा काढण्यात आली होती. चौकशी अहवाल असे म्हणतो, की निविदांमध्ये सर्वांत कमी दर २७ हजार रुपये होता. मात्र, कमी दराची निविदा असून कृषी अभियांत्रिकी विभागाने दुर्लक्ष केले. त्याऐवजी पुण्याच्या एका कंपनीचा ४६ हजार रुपयाचा दर निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर बीबीएफची विक्री किंमत ४८ हजार इतका निश्चित करण्यात आला.''   गैरव्यवहार चौकशीच्या अहवालातील मुख्य मुद्दे