मुंबई : कोरोना संकटकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केल्या. अभय योजनेशी संबंधित ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड - २०२२’  विधेयक सोमवारी (ता. २१) विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले.

विधेयक मंजुरीला टाकल्यानंतर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, की ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करासंदर्भातील ही योजना असून या योजनेतंर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी १ एप्रिल, २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास या थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. अभय योजनेमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे १ लाख प्रकरणांमध्ये लाभ होणार आहे. 

ज्या व्यापाऱ्यांची वैधानिक आदेशान्वये थकबाकीची रक्कम दिनांक १ एप्रिल २०२२ रोजी १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादित कर, शास्ती यांचा वेगवेगळा हिशोब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशी ठोक २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. राज्यातील लहान व्यापाऱ्यांना जवळपास २ लाख, २० हजार प्रकरणांमध्ये याचा लाभ होणार आहे. 

जे व्यापारी अशा प्रकारे ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा ते हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी प्रस्तावित योजनेमध्ये अविवादीत करास कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही. अविवादित कराचा १०० टक्के भरणा करावा लागेल. मात्र, विवादित करापोटी ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठी ३० टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर व्याजापोटी १० टक्के व शास्तीपोटी ५ टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर १ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७ या कालावधीसाठी विवादित रकमेपोटी ५० टक्के, व्याजापोटी १५ टक्के, शास्तीपोटी ५ टक्के व विलंब शुल्कापोटी ५ टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरित थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे. अभय योजनेच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक रकमेचा एकरकमी भरणा मुदतीत करावा लागणार आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अभय योजनेतंर्गत भरावयाच्या आवश्यक रकमेसाठी हप्ते पाडून देण्यात येणार आहेत. २५ टक्के रकमेचा पहिला हप्ता ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. उरलेले ३ हप्ते पुढील नऊ महिन्यांत भरावे लागणार आहेत.