अकोला : येथे २००२ पासून कार्यरत असलेले महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाचे कार्यालय अखेर नागपूरला हलविण्याचा शुक्रवारी (ता. पाच) आदेश काढण्यात आला आहे. मागील काही वर्षात हे कार्यालय कधी पुण्यात तर कधी नागपूर हलविण्याच्या वावड्या उठल्या होत्या. मात्र आता आदेशच निघाल्याने शिक्कामोर्तब झाले आहे. या आदेशात अकोला हे गैरसोयीचे ठिकाण असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दर्शविण्यात आले. तर हे कार्यालय हलविण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आता भाजपच्या आमदारांनी शासनाकडे केली आहे. 

पशुपैदासीसाठी तज्ज्ञांच्या सेवा कार्यक्षमतेने पुरवीत मागास भागात संकरित पैदास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविणे, या माध्यमातून दूग्ध उत्पादन व ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ नावाची ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली होती.

या मंडळामार्फत कृत्रिम रेतन कार्यासाठी लागणाऱ्या उच्च अनुवंशिकतेच्या गोठीत रेतमात्रांची निर्मिती, कृत्रिम रेतन केंद्रांना रेतमात्रा पुरवठा, द्रवनत्र व आनुषंगिक साहित्याचा पुरवठा करून राज्यातील कृत्रिम रेतन कार्याचे संनियंत्रण केले जाते. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय गोकूळ मिशन व राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना राबविण्यासाठी अंमलबजावणी मंडळाला यंत्रणा म्हणून घोषित केलेले आहे. 

अकोला गैरसोयीचे कसे?  २००२ पासून अकोल्यात कार्यरत असलेल्या या पशुधन मंडळाला स्वतःची इमारत नाही. येथे इमारत बांधायची असल्यास मंडळाकडे कोणतीही जमीन नाही. केंद्राचे प्रतिनिधी, मंडळाचे अध्यक्ष, पशुसंवर्धन आयुक्त, संचालक मंडळातील सदस्यांना या मंडळाच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी अकोल्यात बैठकांना उपस्थित राहणे गैरसोयीचे होते, असे म्हटले आहे. या तुलनेत नागपूर येथे सर्व सोयी सुविधा असल्याचे हा आदेश काढताना शासनाने म्हटले आहे. 

आदेश रद्द करण्याची भाजपची मागणी  या आदेशाविरुद्ध भाजपने नाराजी व्यक्त करीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत म्हटले की, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकार अकोला जिल्ह्यावर सातत्याने अन्याय करीत आहे. अकोला जिल्ह्यातील महाराष्ट्राचे पशुधन विकास मंडळाचे राज्यस्तरीय कार्यालय नागपूरला नेण्याचा निर्णय या आघाडी सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भात पुढाकार घेत पश्चिम विदर्भावर अन्याय होऊ नये यासाठी नागपूर येथे पशुधन विभागाचे सदर कार्यालय नेण्याचा निर्णय रद्द करावा व कार्यालय अकोला येथे कायम ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

इमारतीसाठी निधीही मंजूर  महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी सन २०१९-२० मध्ये अकोला जिल्हा नियोजन समितीकडून ६.१० कोटी रुपये मंजूर असून, सदरचे बांधकाम तातडीने पूर्ण व्हावे यासाठी आमदार सावरकर यांचा सतत पाठपुरावा करीत आहेत. अकोला येथे कृषी विद्यापीठ तसेच पशू वैद्यकीय विज्ञान अभ्यासक्रमाचे पदवी व पदव्युत्तर महाविद्यालय असल्याने शेतकऱ्यांना कृषी आणि पशुधन विषयक सोयी सुविधा एकाच ठिकाणी सहज मिळू शकतात. त्याही दृष्टीने विचार केल्यास पशुधन विकास मंडळाचे कार्यालय अकोला येथेच कायम ठेवणे सयुक्तिक आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री सुनील केदार यांनी सावत्र भूमिका न घेता अकोला जिल्ह्यात हे कार्यालय कायम ठेवावे, अशी मागणी केली आहे.