मुंबई : देशात सर्वांत जास्त पाणीवापर संस्था स्थापन करून विक्रमी सिंचन व्यवस्था निर्माण करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाला केंद्र शासनाच्या केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळाच्या वतीने उत्कृष्ट सिंचन व्यवस्थापनाचा प्रथम पुरस्कार नुकताच प्रदान करण्यात आला. केंद्रीय जलसंसाधन राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंग यांच्या हस्ते राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरिश महाजन, जलसंपदा विभागाचे सचिव च. आ. बिराजदार यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

केंद्र शासनाचा हा पुरस्कार प्रथमच महाराष्ट्राला मिळाला आहे. नवी दिल्ली येथील स्कोप कॉम्प्लेक्सच्या सभागृहात केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंग यांच्या हस्ते सिंचन व ऊर्जा क्षेत्रांत उत्कृष्ट कार्य करणारी राज्ये व संस्थांचा विविध श्रेणीत पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. या वेळी केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाचे सचिव यू.पी. सिंह, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव पुष्पेंद्र सिंह, केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळाचे अध्यक्ष रवींद्र वर्मा उपस्थित होते.

महावितरणचाही सन्मान क्षमता वृद्धी व उत्तम प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या महावितरण या कंपनीचाही या वेळी पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. महावितरणच्या मुख्य अभियंता रंजना पगारे आणि दिल्लीस्थित निवासी संचालक प्रफुल्ल पाठक यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. महावितरणने आपल्या नाशिक येथील ‘प्रशिक्षण व सुरक्षा संस्थे’च्या माध्यमातून व प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारच्या नव-नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले. या कार्याची नोंद घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह यांच्या हस्ते केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

सिंचन क्षमता दुप्पट करणार : गिरिश महाजन केंद्र शासनाच्या केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळाच्या वतीने मिळालेला पुरस्कार हा महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक क्षण असल्याचे मानतो. यापुढे महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता दुप्पट करण्याचा प्रयत्न राहील, अशी भावना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर व्यक्त केली. ते म्हणाले, राज्यात सुमारे १३ लाख हेक्टर लाभक्षेत्रावर ३ हजार २४२ पाणीवापर संस्था कार्यरत आहेत. याचीच नोंद या पुरस्कारासाठी घेण्यात आली. राज्यात २२५ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडी योग्य असून, पाटबंधारे प्रक्ल्पांतर्गत आतापर्यंत निर्माण झालेल्या ४९ लाख हेक्टर क्षेत्रात सिंचन क्षमतेचा पूर्णपणे वापर करून जास्तीत-जास्त क्षेत्र प्रत्यक्ष सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. या वर्षी राज्यात जवळपास ४० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली, हा राज्याच्या इतिहासातील उच्चांक आहे. केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्यातील सिंचन क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने पूर्ण सहकार्य व मार्गदर्शन मिळत असून, राज्याची सिंचन क्षमता दुप्पट करू असा विश्वास मंत्री महाजन यांनी व्यक्त केला.