पुणे: राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शासन व नाफेडच्या माध्यमातून ‘महाओनियन’ नावाने संयुक्त भागीदारी प्रकल्प सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत प्रथमच पाच हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या ‘भाव स्थिरता निधी’ व ‘भाव प्रोत्साहन योजना’ अशा दोन्ही उपक्रमांत शेतकरी कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. महाएफपीसीच्या मार्गदर्शनाखाली कांदा आणि हरभरा खरेदी या कंपन्या करीत आहेत.  एमएफपीसीच्या म्हणण्यानुसार, “राज्यातील २७ एफपीसी अर्थात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आम्ही कांदा खरेदीत उतरविले आहे. या कंपन्या थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून साठवणूक करतील. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत तीन कोटी २७ लाखांचा ३५ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे.” शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सध्या नाशिकसह नगर, पुणे, उस्मानाबाद, औरंगाबाद जिल्ह्यात कांदा खरेदी सुरू ठेवली आहे. यामुळे ७७१ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सरासरी ९३३ रुपये दराने कांद्याचे भाव मिळाले आहेत. त्यात ४० टक्के पेमेंट शेतकऱ्यांना अदादेखील करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने शेतकरी उत्पादक कंपन्या यंदा कडधान्य व तेलबियांची खरेदी करीत आहेत. एमएफपीसीने विशेषतः विदर्भ व मराठवाड्यातील ४३ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना संधी दिली आहे.  या कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांनी अकोला, लातूर, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यातील १०७ शेतकऱ्यांकडून १२८७ क्विंटल हरभऱ्याची खरेदी केला आहे. या चन्याची किंमत ५०.६९ लाख रुपये असून, शेतकऱ्यांना दहा टक्के पेमेंट देण्यात अदा झालेले आहे. उर्वरित पेमेंट पुढील आठवड्यात मिळणार आहे.  काय आहे ‘महाओनियन’ उपक्रम? नाफेडने महाएफपीसीबरोबर संयुक्त खरेदी उपक्रम सुरू केला आहे. त्यासाठी ‘महाओनियन’ नावाने ब्रॅंड तयार करून राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व्यवसायाची संधी मिळाली आहे. या ब्रॅंडच्या उपक्रमात ५० टक्के निधी केंद्र शासन, २५ टक्के नाफेड, ५ टक्के महाएफपीसी; तर शेतकरी कंपन्यांकडून २० टक्के भांडवल लावले जात आहे. एमएफपीसीच्या संलग्न कंपन्यांकडून त्यामुळे थेट कांदा खरेदी होईल. यंदा केंद्र शासन किंमत स्थिरता निधीतून ४० हजार टन कांदा खरेदी करणार आहे. त्यापैकी २० हजार टनांची खरेदी ‘महाओनियन’मधून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी भाडेतत्त्वावर कांदाचाळी घेण्यात आलेल्या आहेत.