मुंबई ः दुष्काळी भागात चारा छावण्यांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी छावण्यांऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याचा विचार शासन स्तरावर सुरू आहे. राज्यातील पशुगणना झाल्यानंतर हे धोरण प्रत्यक्षात आणता येईल, असे पशू संवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळामध्ये पाणीटंचाई पाठोपाठ राज्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होतो. यावर्षी दुष्काळाची तीव्रता खूपच लवकर जाणवू लागल्याने पशुधनाची काळजी करणे आवश्यक ठरले आहे. दुष्काळात नेहमीप्रमाणे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात चारा छावण्या उभारल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात असलेल्या जनावरांच्या संख्येपेक्षा चारा छावण्यांतील आकडे हे तीस ते चाळीस टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते.  सध्या राज्यातील ४१७३२ गावे, २६४ शहरे, २६० महापालिका आणि २७ महापालिकांमध्ये ही गणना सुरू असून त्यासाठी ३८६ छाननी अधिकारी, १७२० पर्यवेक्षक आणि ७३०० प्रगणक काम करीत आहेत. जिल्हानिहाय उजाड, ओसाड आणि नवीन गावांची संख्या अद्ययावत करण्यात आली आहे. ही गणना ऑनलाइन करण्यात येत असून, जनावरांच्या जातीनिहाय गणना करण्यात येते आहे. पहिल्यांदाच ऑनलाइन गणना करण्यात येत असल्याने त्यात अचूकता येणार आहे. तसेच प्रत्येक जनावराचे जिओ टॅगिंग करण्यात येत असल्याने जनावरांची विक्री केल्यास अथवा ते अन्यत्र गेल्यासही त्याचे ट्रॅकिंग करता येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे जनावरांची अचूक संख्या उपलब्ध होणार आहे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत जनावरांची अतिरिक्त वाढ कोणालाही दाखवता येणार नाही. यातून गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

गैरप्रकार टाळणार एखाद्या तालुक्यातील पशुधनापेक्षा जास्त जनावरे कशी चारा छावणीत नोंदली जातात, याचे कोडे प्रशासनाला पडते. हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पशुधनाची गणना करून योग्य माहिती संकलित कऱण्याचे काम चालू आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर या माहितीच्या आधारे संबंधित तालुक्यातील आणि गावांमधील नेमक्या जनावरांची संख्या समजणे शक्य होणार आहे. त्यानंतर चारा छावण्या उभारण्यापेक्षा थेट पशुपालकांच्या खात्यात जनावरांच्या संख्येनिहाय चारा अनुदान जमा करण्याचा शासनाचा विचार आहे. त्यामुळे चारा छावण्यांमध्ये भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता कमी होणार आहे. त्यासाठी राज्यात सुरू असलेली पशुगणना महत्त्वाची ठरणार आहे.