नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांचे पीक बाजारात आल्यानंतर कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री प्याज कृषिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत ८०० रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे संरक्षित किंमत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजारातील किंमत (हजर किंमत) आणि संरक्षित किमतीमधील फरक नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना देणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या सूत्रांनी दिली.  मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजनेतून शेतकऱ्यांना किमतीमधील फरक देत होते. मात्र नवीन सरकार आल्यानंतर भावांतर योजनेचे नाव बदलून मुख्यमंत्री प्याज कृषिक प्रोत्साहन योजना करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी १५ मेपासून नोंदणी सुरू झाली असून एक जूनपासून खरेदी सुरू होणार आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.  सत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना हजर किंमत आणि संरक्षित किमतीमधील फरक सरकार देणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया १५ मेपासून सुरू झाली आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी जून महिन्यात बाजार समित्यांच्या बाजारात कांदा विक्री केल्यानंतरही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाणार आहे. मात्र, सरकार संरक्षित किमतीने कांदा खरेदीत उतरणार नाही. राज्य सरकारकडे कांदा साठविण्यासाठी गोदामांची संख्या कमी असल्याने खरेदीत अडचणी आहेत.  सध्या इंदोर येथील होलसेल बाजारात कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ४०० ते ६०० रुपये आहेत, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष कांदा खरेदी करणार नाही राज्य सरकार कांदा साठविण्याची सुविधा अपुरी असल्याने संरक्षित किमतीने प्रत्यक्ष कांदा खरेदी करणार नाही. अपुऱ्या साठवण सुविधेमुळे कांदा खराब होऊन मोठा तोटा होतो, त्यामुळे सरकार केवळ शेतखऱ्यांना हजर किंमत आणि संरक्षित किमतीमधील फरक देणार आहे. २०१७-१८ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने ६०० रुपये प्रतिक्विंटल संरक्षित किमतीने शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी केला होता. मात्र, अपुऱ्या शीतगृहांमुळे खरेदी केलेल्या अर्धा कांद्याचे नुकसान झाले आणि सरकारला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला.   खानदेशात दर सुधारण्याची शक्यता जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यानजीकच्या बडवानी व बऱ्हाणपूर या जिल्ह्यांमध्येदेखील शासकीय कांदा खरेदी सुरू होणार आहे. यामुळे या भागालगतच्या जळगाव व नंदुरबारमधील बाजारात कांदा दरात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. २०१७ मध्येदेखील आठ रुपये प्रतिकिलो, या दरात कांद्याची शासकीय खरेदी तेथे झाली होती. या वर्षीदेखील दरात कुठलीही वाढ केलेली नसल्याचे समोर आले आहे.