जळगाव ः देशाच्या कापूस उत्पादनात दरवर्षी ८२ ते ८५ लाख गाठींचा (एक गाठ १७० किलो रुई) वाटा असलेल्या महाराष्ट्रात कापूस प्रक्रिया उद्योगांची वानवा आहे. याच वेळी उत्पादन खर्च वधारल्याने लहान वस्त्रोद्योगाला फटका बसला आहे.

महाराष्ट्रातील यंत्रमागाला मोठी परंपरा आहे. अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील पॉवरलूम चौकशी समितीच्या (१९६४) अहवालानुसार देशाचा वस्त्रोद्योग हा प्राचीन आहे. १८५१ मध्ये देशात पहिली ताग गिरणी कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) सेरमपूर येथे सुरू झाली. यंत्रमागांची सुरवात सर्वप्रथम इचलकरंजी यथे १९०४ मध्ये झाली. त्यानंतर कन्नार (केरळ), सुरत (गुजरात), बेंगळुरू (कर्नाटक), बऱ्हाणपूर (मध्य प्रदेश), कोलकाता (पश्‍चिम बंगाल), अमृतसर (पंजाब), मालेगाव (महाराष्ट्र) येथे यंत्रमाग सुरू झाले. अब्दुर्रज्जाक हाफीज फकीरमुहंमद यांनी १९३५ मध्ये प्रथम मालेगावात यंत्रमागाची सुरवात केली. वस्त्रोद्योग वाढत गेला, कारण कापूस मुबलक प्रमाणात होता. आजही कापूस मुबलक प्रमाणात आहे, परंतु देशात वस्त्रोद्योग दाक्षिणात्य व उत्तरेकडे वाढला. मात्र महाराष्ट्रात हवी तशी प्रगती झाली नाही.

सहकारी सूतगिरण्या एकामागून एक बंद झाल्या. ४२ लाख हेक्‍टरवर कापूस असतो. आजघडीला सुमारे २५४ पैकी १३३ सूतगिरण्या सुरू आहेत. कापूस पट्ट्यात तर सूतगिरण्यांची स्थिती जेमतेम आहे. उंटावद - होळ (ता. शहादा, जि. नंदुरबार)सारख्या आदिवासी भागात लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहकारी सूतगिरणीसारख्या पंचतारांकित सूतगिरणी काटेकोर नियोजनामुळे तग धरून आहेत. विदर्भ, मराठवाडा व खानदेशात बंद सहकारी गिरण्यांची संख्या अधिक आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात गिरण्या अधिक आहेत.

जसा कापूस उद्योग राज्यात दक्षिणेत अधिक आहे. तसा देशातील कापूस उद्योग दाक्षिणात्य भागात केंद्रित होत आहे. पंजाब, हरियाना, राजस्थानात मिळून १६ ते १७ लाख हेक्‍टरवर कापूस लागवड असते. उत्तर प्रदेशात तर कापूसच नसतो; परंतु या भागात वस्त्रोद्योग वाढला. कर्नाटक, तमिळनाडू, ओरिसामध्ये मिळून साडेसहा लाख हेक्‍टरवर कापूस लागवड असते. परंतु या भागात वस्त्रोद्योग प्रचंड विस्तारला आहे. मध्यांचलमधील गुजरात, मध्य प्रदेशात अलीकडे सूतगिरण्या व कापड मिलांची संख्या वाढली आहे. त्यांचा कापड उत्पादनातील वाटा वाढत आहे.

तत्कालीन आघाडी सरकारने टेक्‍सटाइल पार्कची घोषणा केली. त्यात खानदेशात शिरपुरात काही उद्योजकांनी मिळून लूमसंबंधी काम सुरू केले. जळगावातही टेक्‍सटाइल पार्कची घोषणा झाली होती. ती पूर्ण झाली नाही. अलीकडे जामनेरात टेक्‍सटाइल पार्कसंबंधी प्रशासन कार्यवाही करीत आहे. तसेच वस्त्रोद्योगासंबंधीचे जिनिंग, स्पिनिंग, निटिंग, व्हिविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग (म्हणजेच तंतू ते कापडनिर्मिती) आदींचा अंतर्भाव असलेले क्‍लस्टर खासगी उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन उभारण्याची घोषणा झाली आहे. भिवंडी, सोलापूर, मालेगाव, अमरावती येथे हे क्‍लस्टर उभारायचे आहेत; पण काम फक्त अमरावतीत सुरू आहे. इतरत्र काहीच काम दिसत नाही.

राज्यातील सुमारे आठ लाख यंत्रमागांपैकी एक लाख ६० हजार यंत्रमाग एकट्या मालेगावात आहेत. ८० हजारांपर्यंतचे मजूर त्यात काम करतात. २०११ पर्यंत मालेगावात दोन सूतगिरण्या होत्या. प्रतिदिन किमान एक कोटी मीटर कापड उत्पादनाची क्षमता या शहरात आहे. दोन हातमाग उद्योगही तेथे आहेत. ग्रे क्‍लॉथ, पॉलिस्टर, लुंगी, साडी आदी कापडांचे उत्पादन मालेगावात होते. परंतु कुशल मजूर मिळत नाहीत. कारण मजुरीचे दर परवडत नाहीत.

यंत्रमागात कुशल (अ श्रेणी) कामगारांना ३०० रुपये प्रतिदिन, ब श्रेणीतील कुशल कामगारांना २५० रुपये प्रतिदिन व अर्धकुशल कामगारांना २०० रुपये प्रतिदिन वेतन यंत्रमागधारकांनी द्यावे, असे निर्देश आहेत. परंतु अपुरी वीज, कच्च्या मालातील दरवाढ यामुळे ही मजुरी यंत्रमागधारक देऊ शकत नाहीत. परिणामी मालेगावात प्रतिदिन एक कोटी मीटर कापड उत्पादन घेता येत नाही. पुरेशा सूतगिरण्या नसल्याने कापूस गुजरातेत जातो. मग विदर्भ, खानदेशातील जिनिंगना कापूसटंचाईचा सामना करावा लागतो. देशातील सुमारे साडेआठ हजार जिनिंगपैकी सुमारे ११०० जिनिंग राज्यात आहेत. काही जिनिंगचा अपवाद वगळला तर कमाल जिनिंग पूर्ण क्षमतेने मार्चपर्यंत कार्यरत होतच नाहीत, असे जाणकारांचे म्हणणे  आहे.