‘तळे चांदण्याचे डहोळून गेले, डहोळून गंगा नी गोदावरी, कुठे हे अरण्यातले राजरस्ते, नेतील नेवोत फासावरी,’ असे या सरकारबाबत म्हणण्याची वेळ आली आहे. शेती, शेतकरी, ग्रामीण भागातील न सुटलेल्या समस्या आणि सरकारच्या घोषणा यासंदर्भात निसर्गकवी ना. धों. महानोर यांनी ‘ॲग्रोवन’शी दिलखुलास संवाद साधला. या संवादातील प्रमुख मुद्दे..... आता व पूर्वीची निवडणूक, काय सांगाल? पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये सभांना गर्दी जमवावी लागत नसे. शेतकरी, ग्रामस्थ हे बैलगाडीने, ट्रॅक्‍टरवरून नेत्यांच्या सभांना जायचे. मग एकाच पक्षाच्या नेत्यांचे ऐकायचे, असे नाही. सर्वांचे ऐकून घ्यायचे आणि ग्रामस्थ निर्णय घ्यायचे, मतदान करायचे. अलीकडच्या पाच-सात वर्षांत मात्र सभांना गर्दी जमविणे हा मोठा मुद्दा राजकारण्यांसमोर असतो. मीडियाचा मोठा वापर सुरू दिसतो. एकसारखी तीच ती चर्चा सुरू असते. 

प्रचारात शेतकरी केंद्रबिंदू आहे का? शेतकरी प्रचारात केंद्रबिंदू आहे, असे मलातरी वाटत नाही. शेतीच्या योजनांवर मोठी चर्चा दिसत नाही. ग्रामीण भाग म्हटला म्हणजे महिला, मजूर, शेतकरी हे सर्व दिसतात. शेतीसमोरचे जलसंकट आहे. पाण्यासंबंधी अनेक वर्षे मागणी सुरू आहे. यावर कुठे चर्चा दिसत नाही. रोजगार हमीचा विषय आहे, हा मुद्दाही चर्चेत नाही. हमीभाव कुणालाही मिळाला नाही. जानेवारी, फेब्रुवारीत हमीभावापेक्षा कमी दरात कापसाची मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशात खरेदी झाली. दिवाळीनंतर मक्‍याला ११०० वर भाव मिळाले नाहीत आणि मुख्यमंत्री म्हणतात हमीभाव मिळाला. जानेवारी, फेब्रुवारीत कापसाला हमीभाव दिल्याची पावती एखाद्या व्यापाऱ्याने दाखवून द्यावी, असे मी आव्हान देतो. नुसता भंपकपणा सुरू आहे. कर्जमाफी हा आणखी चर्चेचा वेगळा मुद्दा आहे. खोटे बोलायचे, रेटून बोलायचे, असा प्रकार मुख्यमंत्री करतात, हे आणखी आश्‍चर्यकारक आहे.

शेतकऱ्यांच्या अर्थस्थितीबद्दल काय सांगाल? पैसा हा शेतीसाठी महत्त्वाचा मुद्दा. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला भाव, यावर काम झालेले नाही. जाहीरनाम्यात फक्त उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाचे दर हा मुद्दा वारंवार असतो. आता सत्ताधाऱ्यांनी जाहीरनाम्यात एक लाख रुपये पाच वर्ष बिन्याव्याजी देण्याचे म्हटले आहे. हे पूर्वी का केले नाही? केंद्र, राज्यात तुमचेच सरकार होते. तुम्ही म्हणतात, की एक लाख रुपये बिनव्याजी देऊ पण बॅंका शेतकऱ्याला कर्जासाठी किती वणवण फिरवितात? शेतकऱ्याला नागवला आहे. गोरगरिबांचा मुद्दा तर कुठेही दिसत नाही. 

शहरी व ग्रामीण भागांतील दरी वाढत आहे? शहरात गेलेले अनेक जण ग्रामीण भागातील आहेत. ते आपले बंधूच आहेत. ते शहरात गेले, तेथे बॅंका व इतर संस्थांच्या मदतीने अनेकांची भरभराट झाली. त्यांच्यासाठी तेथे सुविधा निर्माण केल्या. पण अशाच गतीने, वृत्तीने ग्रामीण जनतेसाठी शासनाने सेवा, वित्तीय मदत पुढे केली का? कर्जमाफीचेच घ्या... किती जण या कर्जमाफीबाबत समाधानी आहेत. शहरात गेलेल्यांचा विकास झाला, मग मी काय गुन्हा केला? असा प्रश्‍न माझ्या मनात उभा राहतो. कर्जमाफीनंतर कर्ज देण्यासंबंधी बॅंकांनी शेतकऱ्यांना दारात उभे केले नाही. साध्यासुध्या प्रश्‍नांबाबतही गांभीर्य दिसत नाही. 

शेतीसाठी पायाभूत सुविधांबाबत काय करायला हवे? शेतीसाठी पायाभूत सुविधांची चर्चा अनेक वर्षे सुरू आहे. मी व माझ्यासारख्या अनेकांनी विधिमंडळात पाणी अडवा, पाणी जिरवासंबंधीचे मुद्दे मांडले, अनेक ठराव झाले. पाण्याशिवाय शेती नाही. किमान दोन पिके घेता येतील, जानेवारी, फेब्रुवारीपर्यंत शेतीला पाणी उपलब्ध असेल, यासाठी काम झाले पाहिजे. जेथे पाऊस पडतो, तेथेच जो जिरला पाहिजे. गाव तलाव असावेत. फलोद्यानचा निर्णय सरकारने राबविला नाही. छोटी विहीर, दोन एकर, एक हेक्‍टरपर्यंत फलोद्यान असले तर शेतकऱ्याला बळ मिळू शकेल. फलोद्यान किंवा इतर योजनांचा लाभ देताना लॉटरीची पद्धत आणली आहे. या लॉटरीमध्ये ज्याचे नाव येते, त्याला लाभ मिळतो, मग संबंधित शेतकरी शहरातला, गलेलठ्ठ वेतन घेणारा असला तरी तो लाभार्थी बनतो. असे व्हायला नको... सर्वेक्षण करा, मग खरे लाभार्थी निवडा. जे गरजू वंचित राहतील, त्यांना पुढच्या वेळी योजनेत सहभागी करा. 

साहित्य चळवळ आणि ग्रंथालय स्थितीबद्दल काय सांगाल? देशाला बुद्धिवंत, विचारवंतांनी दिशा दिली आहे. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, यशवंतराव चव्हाणांसारखी लोकं ग्रंथांमुळे मोठे झाले. शासनाने महाबळेश्‍वरनजीक भिंगार नामक गाव ग्रंथालय, ग्रंथ यादृष्टीने समृद्ध केले. त्याचा मोठा गाजावाजाही झाला. परंतु, दुसरीकडे १२ हजारपैकी आठ हजार ग्रंथालये शासकीय अनुदानाअभावी बंद पडली आहेत. लेखक, प्रकाशक, वाचक अशा अनेकांवर शासनाने अन्याय केला आहे. न्यायालयाने अनुदान देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु तरीदेखील शासनाने अनुदान दिले नाही. साहित्य, वाचक यासंबंधीच्या चळवळीला शासनाने अडविले आहे. 

कल्याणकारी राज्य संकल्पना राबविली गेल्याचे जाणवते का? छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव वापरतात, मात्र राज्य राजेंच्या तत्त्वानुसार चालतेय का? शिवरायांनासुद्धा वाईट वाटले असते, अशी स्थिती राज्य कारभाराची आहे. मंत्रिमंडळातील प्रत्येक जण जागरूक हवा. ज्या घोषणा केल्या, त्यांची फलश्रुती दिसत नाही. जलसंधारण, फलोद्यान, ठिबक द्यायला हवे. संतश्री तुकाराम महाराज यांनी म्हटले आहे, ‘चिरगुडे बांधूनी न ये गर्भारण...’ या ओवीप्रमाणेच अगदी सरकारची अवस्था आहे. काम काहीच करीत नाही, बघा.. बघा... आम्ही कसे छान करीत आहोत, असा देखावा उभा केला जातोय...