मुंबई : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधून वगळण्यात आलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जे माफ करण्याचा निर्णय कर्जमाफीसंबंधी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचाही निर्णय शासनाने केला आहे.

शेतकरी कर्जमाफीचा आढावा बैठक महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झाली. या वेळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आजपर्यंत २३ लाख ५१ हजार कर्ज खात्यांवरील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले असून, त्यापैकी २२ लाख १३ हजार खात्यांवर कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी या वेळी दिली.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी घेतलेली खावटी कर्ज माफ करण्यासंबंधी राज्य शासन विचार करत होते. यावर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये चर्चा होऊन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची खावटी कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी बैठकीनंतर दिली.या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करावे लागणार आहेत. त्यासाठी १ नोव्हेंबरपर्यंत http://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/en/ संकेतस्थळावरुन ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे.

ओटीएसला तीन महिने मुदतवाढ कर्जमाफी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्याला आता तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.