पुणे ः शेतकरी-बिबट्या संघर्ष कमी करण्यासाठी सहजीवन अनुदान प्राेत्साहन याेजना व्यवहार्य नसून, शेतकऱ्यांच्या स्वसंरक्षणासाठीच्या करावयाच्या उपाययाेजनांसाठी सरकारनेच अनुदान द्यावे, असा सूर साखर उद्याेगाकडून व्यक्त हाेत आहे. तर या याेजनेसाठी पुणे जिल्ह्यासाठी साखर उद्याेगावर १५० काेटींचा अतिरिक्क बाेजा पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.  पुणे जिल्ह्यात शेतकरी बिबट्या संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाढत्या सिंचन सुविधांमुळे ऊस क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांत माेठी वाढ झाली आहे. यामुळे जंगलातील बिबट्या ऊस शेतीत स्थिरावल्यामुळे शेतकरी-बिबट्या सहजीवन ठरत असून, या सहजीवनात संघर्षदेखील वाढत आहे. यामुळे हा संघर्ष कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययाेजनांमध्ये शेतकरी-बिबट्या सहजीवन प्राेत्साहन याेजना राबवावी आणि या याेजनेअंतर्गत प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणी खा.शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या मागणीबाबत बाेलताना विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर म्हणाले, ‘‘या याेजनेअंतर्गत साखर कारखान्यांकडून १२ हजार ५०० रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात यावेत, असे सुचविण्यात आले आहे. पण शेतकऱ्यांचेच पैसे शेतकऱ्यांना द्यायचे का, असा प्रश्‍न उपस्थित करून, सरकारनेच शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अनुदानाची सर्व रक्कम द्यावी. एकीकडे साखर कारखानदारी विविध कारणांनी अडचणीत असताना, या याेजनेतील अनुदानाच्या रकमेचा बाेजा कारखान्यांवर पडेल. परिणामी कारखानदारी आणखी अडचणीत येईल.’’  दृष्टिक्षेपात याेजना