नाशिक : केंद्राच्या भारतमाला योजनेंतर्गत प्रस्तावित सुरत-हैदराबाद महामार्गासाठी नाशिक तालुक्यातील चार गावे समाविष्ट आहेत. या गावांत द्राक्ष शेती मोठ्या प्रमाणात आहे. परिणामी स्थानिक शेतकरी व बागायतदारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.  

या प्रस्तावित मार्गात येणारी शेती ही बागायती स्वरूपाची आहे. त्यावर द्राक्ष उत्पादन अनेक वर्षांपासून घेतले जाते. मात्र महसूलच्या दप्तरात या जमिनी जिरायती असल्याच्या नोंदी आहेत. प्रस्तावित योजनेतून सुरत थेट हैदराबादशी जोडले जाणार आहे. या महामार्गात आडगाव, ओढा, विंचुरीगवळी व लाखलगाव अशी चार गावे येतात. प्रत्येक गावातील ६० ते ७० गट याप्रमाणे २५० हून अधिक गटांच्या जमिनी जाण्याची दाट शक्यता आहे. या जमिनींचे भूसंपादन झाल्यास येथील शेतकऱ्यांच्या द्राक्षबागा जाऊन हाती जिरायती जमिनींचा मोबदला पडण्याची भीती आहे. 

सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना नोंदीत जुन्या १९५२ पूर्वीच्या नोंदी झाल्या. तेव्हा गंगापूर धारणावरील कालवाच नसल्याने जमिनी जिरायती होत्या. त्या १९५२ नंतर बागायती झाल्या. मात्र हा बदल होऊनही शासकीय महसुली दप्तरात नोंदी अजूनही जिरायती अशाच आहेत. 

या गोष्टीवर सविस्तर माहिती देण्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांची भेट घेतली. त्यांना ही बाब लक्षात आणून देत महसुली दप्तरी नोंदी दुरुस्त करण्याची मागणी केली. या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत ढिकले, विलास कांडेकर, निवृत्ती कांडेकर, गणेश ढिकले, चंद्रकांत जाधव यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

जुन्या नोंदीमध्ये बदल करा

शासकीय दप्तरी १५५० पूर्वीच्या ब्रिटिशकालीन जमिनीच्या नोंदी आहेत. नाशिकमध्ये १५५२ साली गंगापूर कालवा झाल्यामुळे लाभक्षेत्रातील जमिनी बागायती झाल्या. तेव्हापासून गोदावरी तीरालगत द्राक्षशेती मोठ्या प्रमाणावर होते. पण शेतजमिनीच्या उताऱ्यावर मात्र जिरायती नोंदी आहेत. त्यात बदल करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी मांढरे यांच्याकडे केली.