वहागाव, जि. सातारा : पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या सहापदरीकरणासाठी खोडशी व वहागाव (ता. कऱ्हाड) येथील जमीन संपादन करण्याबाबत गुरुवारी (ता. ११) शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, अधिकृत नोटीस न देता भूमिअभिलेख व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पोलिस बळाचा वापर करून जमीन मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांनी या मनमानी कारभाराबाबत संबंधितांना निवेदन देऊन तीव्र संताप व्यक्त करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. 

 महामार्गाच्या सहापदरीकरणासाठी काही महिन्यांपासून हालचालींना गती आल्याचे दिसत आहे. मात्र, बाधितांना विश्वासात न घेता वहागाव व खोडशी परिसरात भूसंपादन करण्याचा घाट घातला जात असल्याने परिसरातील अनेक जण भूमिहीन व बेघर होणार आहेत. त्यामुळे या भूसंपादन प्रक्रियेला पूर्वीपासून विरोध आहे. या बाबत प्रशासनाकडे वेळोवेळी लेखी हरकती, आक्षेप घेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडले आहे.

मात्र, भूसंपादन, महामार्ग प्राधिकरण विभागाने शेतकरी व बाधितांना अंधारात ठेवून मनमानी पद्धतीने कारभार करीत असल्याने व संबंधितांकडून शेतकरी हिताची कसलीही ठोस कार्यवाही केली जात नसल्याने भूसंपादनाचा हा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच परिसरातील वाढीव भूसंपादन रद्द करावे, या मागणीवर शेतकरी ठाम असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. गुरुवारी असाच प्रकार केल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र हरकत घेत मोजणीस विरोध केला.

या वेळी रयत क्रांती संघटनेचे नेते सचिन नलवडे, ॲड. विक्रम कुलकर्णी, शंकर आतकरे यांच्यासह भूमी अभिलेख विभागाचे कर्मचारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाचे कर्मचारी, कऱ्हाड शहर व तळबीड पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी, परिसरातील शेतकरी, बाधित व ग्रामस्थ उपस्थित होते.