नाशिक: प्रलंबित मागण्यांसाठी किसान सभेने काढलेला लाॅँग मार्च सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर गुरुवारी (ता. २१) रात्री मागे घेण्यात आला. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल आणि किसान महासभेच्या नेत्यांमध्ये रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीमध्ये तोडगा निघाला.     नाशिकमध्ये किसान सभेच्या मोर्चाला पोलिस प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. मात्र तो रोखण्यात प्रशासनाला अपयश आले. गिरीश महाजन यांच्याशी बुधवारी (ता. २०) रोजी मध्यरात्रीपर्यंत झालेल्या बैठकीत ठोस आश्वासन न मिळण्याने लाँग मार्च गुरुवारी नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने निघाला. या मोर्चाने मुंबईकडे सहा किलोमीटरचा पल्ला गाठला. या वेळी सरकारच्या वतीने दुसऱ्या टप्प्यात आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी पालकमंत्री गिरीश महाजन व पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी चर्चा केली.  किसान सभेच्या नेत्यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर अद्याप वनजमिनी झाल्या नसल्याकडे लक्ष वेधले. वृद्ध शेतकऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन, शिधापत्रिकेवर अन्न-धान्य, रखडलेली घरकुल योजना, शेतकरी कर्जमाफी आदी प्रलंबित मुद्दे मांडले. या वेळी सरकारच्या वतीने लेखी अाश्‍वासन देत मोर्चा मागे घ्यावा अशी भूमिका मांडली. किसान सभेच्या मागणीप्रमाणे बैठकीतील इतिवृत्त पडताळून पहिल्यानंतर नेत्यांनी निर्णय घेतला आणि चार तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर मोर्चाची कोंडी फुटली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली. तसेच वन हक्क जमिनीचे दावे तीन महिन्यांच्या आत निकाली लावण्यात येतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  या बैठकीला जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्ण, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, माजी आमदार नितीन भोसले, पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंगल, पोलिस अधीक्षक संजय दराडे, मोर्चाचे प्रमुख आमदार जे. पी. गावित, अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे,  राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले उपस्थित होते. प्रतिक्रिया लाॅँग मार्च स्थगित करण्यात आला असला तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू असलेली आमची लढाई सुरूच राहणार आहे, वन हक्क दावे निकाली काढण्याचे लेखी आश्वासन सरकारने दिले आहे. या आश्वासनावर आमचा विश्वास आहे. कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारेच आमचे प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा करतो. - आ. जे. पी. गावित, आमदार