मुंबई : ‘जायकवाडी’ धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने सोमवारी (ता. २२) गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाला दिले. त्यामुळे मराठवाड्याला वरील धरणांतील पाणी मिळणार आहे. नाशिक, नगर जिल्ह्यांतून मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्याच्या मुद्यावर राजकारण तापलेले असतानाच प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे मराठवाड्याची तहान भागणार आहे. 

राज्यातील कोणत्याही धरणातून पाणी सोडताना प्रकल्पातील क्षमतेच्या ३० ते ३५ टक्‍के पाण्याची गळती किंवा नासाडी होते. धरणातून पाणी सोडताना ही गळती ग्राह्य धरावी, असे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे मत आहे. मात्र गळतीव्यतिरिक्‍त एकूण साठवण क्षमतेचा विचार करून पाणी सोडल्यास शेतकऱ्यांचा रोष कमी होईल, असे महामंडळाचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आणि जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांच्यात महत्त्वपूर्ण बैठक येथे झाली. समन्यायी पाणी वाटपाच्या सूत्रानुसार १५ ऑक्‍टोबरला धरणातील पाणीसाठा तपासला जातो. या पार्श्‍वभूमीवर सध्या जायकवाडी धरणात ६५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी साठा आहे. म्हणजेच पाणी वाटपाच्या सूत्रानुसार सात टीएमसी पाण्याचा तुटवडा आहे. त्यामुळे नाशिक, नगर जिल्ह्यांतून पाणी सोडण्याची मराठवाड्याची मागणी आहे. यासंदर्भात गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. यावर पाण्याची नासाडी ग्राह्य न धरता पाणी सोडण्याचे निर्देश प्राधिकरणाने महामंडळाला दिल्याचे सांगण्यात आले. या पार्श्‍वभूमीवर मराठवाड्याला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानण्यात येत आहे.

महामंडळाला काही शंका होत्या. त्यांचे निरसन प्राधिकरणाने केले आहे. कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडावे, याचे सर्वाधिकार कार्यकारी संचालकांना आहेत. पिण्यासाठी, शेती आणि उद्योगांच्या पाण्याचे नियोजन त्यांनी करावे. वाटपाच्या सूत्रानुसार पाणी सोडण्याचे त्यांना आदेश दिले आहेत. - के. पी. बक्षी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण.